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हिमाचल प्रदेश में 25 मार्च को मनाया जाएगा ‘अर्थ आवर’, मुख्यमंत्री देंगे इस अभियान में सहयोग 

हिमाचल प्रदेश में 25 मार्च को मनाया जाएगा ‘अर्थ आवर’

हिमाचल प्रदेश में 25 मार्च को मनाया जाएगा ‘अर्थ आवर’ - Photo by : Social Media

हिमाचल प्रदेश   Published by: Yudhisther Rana, Date: 18/03/2023 06:07:08 pm Share:
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  • 18/03/2023 06:07:08 pm
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संक्षेप

‘द बिगेस्ट आवर फॉर अर्थ’ विषय पर केंद्रित ‘अर्थ आवर’ आगामी 25 मार्च, 2023 को रात्रि 8.30 बजे से रात्रि 9.30 बजे के मध्य मनाया जाएगा। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस आयोजन के लिए वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इंडिया (डब्ल्यूडब्ल्यूएफ-इंडिया) के प्रयासों की सराहना करते हुए इसमें सभी से सहभागिता का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि इस तरह के अभियान प्रकृति एवं लोगों के मध्य सौहार्दपूर्ण संबंध वाले समाज के निर्माण में सहायता करते हैं।

विस्तार

‘द बिगेस्ट आवर फॉर अर्थ’ विषय पर केंद्रित ‘अर्थ आवर’ आगामी 25 मार्च, 2023 को रात्रि 8.30 बजे से रात्रि 9.30 बजे के मध्य मनाया जाएगा। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस आयोजन के लिए वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इंडिया (डब्ल्यूडब्ल्यूएफ-इंडिया) के प्रयासों की सराहना करते हुए इसमें सभी से सहभागिता का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि इस तरह के अभियान प्रकृति एवं लोगों के मध्य सौहार्दपूर्ण संबंध वाले समाज के निर्माण में सहायता करते हैं। उन्होंने कहा कि इससे प्रकृति के संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करने में भी मदद मिलेगी जिससे आने वाली पीढ़ियों के लिए बेहतर और स्वस्थ वातावरण सुनिश्चित होगा।
मुख्यमंत्री ने राज्य के लोगों से इस अभियान में सहयोग देने के लिए 25 मार्च को रात्रि 8.30 बजे से रात्रि 9.30 बजे के मध्य एक घंटे के लिए सभी गैर-जरूरी लाइटें बंद करने का आग्रह किया।

ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि, वर्तमान राज्य सरकार 31 मार्च, 2026 तक हिमाचल प्रदेश को हरित ऊर्जा राज्य के रूप में विकसित करने के लिए प्रभावी कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को प्रोत्साहित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ई-वाहनों के संचालन के लिए पहले चरण में छह ग्रीन कॉरिडोर वाले राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों का निर्माण किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि निजी बस एवं ट्रक संचालकों को ई-बसों एवं ई-ट्रकों की खरीद पर 50 प्रतिशत अनुदान के अलावा चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने पर 50 प्रतिशत अनुदान प्रदान किया जायेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि वैश्विक स्तर पर पर्यावरण क्षरण एक बड़ी चुनौती है और वर्तमान राज्य सरकार ने वर्ष 2023-24 के लिए हरित बजट पेश किया है। उन्होंने कहा कि इससे न केवल राज्य के प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण होगा बल्कि जलवायु परिवर्तन की समस्या के समाधान में भी यह उपयोगी कदम होगा।