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पंजाब में गांवों की महिला सरपंचों के लिए सरकार का नया आदेश, बैठक में नहीं रहेंगे महिला सरपंचों के पति
महिला सरपंचों के लिए सरकार का नया आदेश - Photo by : Ncr Samachar
संक्षेप
पंजाब मलौट में आम आदमी पार्टी के सत्ता में आने के बाद से पंजाब में कई बदलाव किए जा रहे हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने गांवों में महिला सरपंचों को लेकर नए आदेश जारी किए है।
विस्तार
पंजाब मलौट में आम आदमी पार्टी के सत्ता में आने के बाद से पंजाब में कई बदलाव किए जा रहे हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने गांवों में महिला सरपंचों को लेकर नए आदेश जारी किए है। सरकार महिला सरपंचों के पति और उनके किसी रिश्तेदार को सरकारी बैठकों में बैठने नहीं देगी। खासकर सरपंच महिला के पति कोई आधिकारिक काम नहीं संभालेंगे और उन पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। सरकार ने महिला सरपंचों को निर्देश दिया है कि आधिकारिक बैठकों में शामिल होना अनिवार्य है, सरकार ने महिला सरपंचों से कहा है कि यदि वे बैठकों में शामिल नहीं होती हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है और उन्हें निलंबित किया जा सकता है। इस बारे में बात करते हुए पंचायत मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल ने कहा है कि उन्हें शिकायतें मिली हैं कि कई महिलाओं के पति सरपंच और परिवार के सदस्य अपनी ओर से सरकारी बैठकों में भाग लेते हैं। अधिकांश महिला सरपंच जिला मुख्यालयों पर आयोजित बैठकों में शामिल नहीं होती हैं। वे ब्लॉक और ग्राम स्तर की बैठकों में भी शामिल नहीं होते हैं। महिलाओं के लिए आरक्षण का क्या उद्देश्य है, अगर उनके पति उनके स्थान पर बैठकें कर रहे है, तो कार्रवाई की जाएगी। राज्य में कई पंचायतें हैं, जहां महिला सरपंच हैं, लेकिन वे न तो अपनी राय व्यक्त करती है। न ही बैठकों में खुद निर्णय लेती हैं। उसके बजाय उसके पति ज्यादातर फैसले लेते हैं, लेकिन अब आम आदमी पार्टी की सरकार ने इन शिकायतों पर सख्ती से संज्ञान लेते हुए कार्रवाई करने का फैसला किया है। सरकार ने कहा है कि पंचायतों के काम में पंचयात सरपंच के रूप में चुनी गई महिला को निर्णय लेना होगा। ऐसा नहीं करने पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
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