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हिमाचल प्रदेश मंत्रिमण्डल ने 3 से 6 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के लिए खास निर्णय
हिमाचल प्रदेश मंत्रिमण्डल - Photo by : Social Media
संक्षेप
योजना के अन्तर्गत छोटे बच्चों का स्वस्थ मानसिक विकास सुनिश्चित करने के दृष्टिगत आरम्भिक वर्षों में उनके मस्तिष्क की उचित देखभाल एवं प्रोत्साहन की परिकल्पना की गई है।
विस्तार
मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर की अध्यक्षता में आज यहां प्रदेश मंत्रिमण्डल की बैठक में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अन्तर्गत राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में 3 से 6 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के लिए हिमाचल प्रदेश आरम्भिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षक योजना-2022 को स्वीकृति प्रदान की गई। योजना के अन्तर्गत छोटे बच्चों का स्वस्थ मानसिक विकास सुनिश्चित करने के दृष्टिगत आरम्भिक वर्षों में उनके मस्तिष्क की उचित देखभाल एवं प्रोत्साहन की परिकल्पना की गई है। योजना के अन्तर्गत सामाजिक-आर्थिक रूप से सुविधाओं से वंचित जिलों और क्षेत्रों को विशेष प्राथमिकता प्रदान की जाएगी। शिक्षा विभाग द्वारा भर्ती के लिए भर्ती एवं पदोन्नति नियम तैयार किए जाएंगे और जब तक आरएण्डपी नियमों को अन्तिम रूप प्रदान नहीं किया जाता, तब तक विभाग हिमाचल प्रदेश राज्य इलैक्ट्रॅनिक्स विकास निगम (एचपीएसईडीसी) के माध्यम से आउटसोर्स पर शिक्षक नियुक्त करेगा। जिन अभ्यर्थियों ने नर्सरी टीचर एजुकेशन/प्री स्कूल एजुकेशन/पूर्व बाल्यकाल शिक्षा कार्यक्रम में एक वर्ष का डिप्लोमा किया है, उन अभ्यर्थियों की योग्यता में मापदण्डों के अनुसार पात्र बनाने के लिए विभाग ब्रिज पाठ्यक्रम तैयार करेगा। इसके अन्तर्गत शिक्षक को प्रतिमाह 9000 रुपये की राशि प्रदान की जाएगी। मंत्रिमण्डल ने खाद्य तेलों पर अनुदान दोगुना करने को स्वीकृति प्रदान की। इसके अन्तर्गत सितम्बर, 2022 से मार्च 2023 तक सात महीनों के लिए खाद्य तेल (फोर्टिफाइड सरसों का तेल और फोर्टिफाइड सोया रिफांइड तेल) पर ओटीएनएफएसए लाभार्थियों को 5 रुपये से बढ़ाकर 10 रुपये प्रति लीटर और एनएफएसए के लाभार्थियों को 10 रुपये से बढ़ाकर 20 रुपये प्रति लीटर अनुदान प्रदान किया जाएगा। बैठक में प्रदेशभर के 499 वन विश्राम गृहों और निरीक्षण कुटीर के उचित रख-रखाव और भोजन प्रबन्ध के लिए वन विभाग में 499 पैरा कुुक और 563 पैरा हैल्पर्ज नियुक्त करने का निर्णय लिया गया। बैठक में शिक्षा विभाग में कार्यरत जलवाहकों की सेवाओं को नियमित करने का भी निर्णय लिया, जिन्होंने 31 मार्च, 2022 और 30 सितंबर, 2022 तक 11 साल (अंशकालिक जल वाहक और दैनिक वेतनभोगी के रूप में) का सेवाकाल पूर्ण किया है।
मंत्रिमंडल ने विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित लगभग 2000 करोड़ रुपये के ‘हिमाचल विद्युत क्षेत्र विकास कार्यक्रम’ की समयबद्ध निगरानी, क्रियान्वयन एवं सत्यापन लिए ऊर्जा निदेशालय में प्रस्तावित पीएमयू प्रतिष्ठान की स्थापना को अपनी स्वीकृति प्रदान की।
