मध्य प्रदेश: उज्जैन में पथ विक्रेताओं का धरना, 120 दिन से रोजगार बंद, कलेक्टर से पुनः रोजगार सक्रिय करने की मांग
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मध्य प्रदेश: धरना प्रदर्शन कर जनसुनवाई में पहुंचे पथ विक्रेता, बोले रोजगार स्थल से बेदखल करना सरासर अन्याय है उज्जैन। हाथ ठेला एवं फुटपाथ व्यापारी संघ द्वारा
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मध्य प्रदेश: धरना प्रदर्शन कर जनसुनवाई में पहुंचे पथ विक्रेता, बोले रोजगार स्थल से बेदखल करना सरासर अन्याय है उज्जैन। हाथ ठेला एवं फुटपाथ व्यापारी संघ द्वारा रोजगार चालू किये जाने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया। साथ ही जनसुनवाई में कलेक्टर को ज्ञापन सौपते हुए कहा कि आयुक्त नगर निगम द्वारा पथ विक्रेताओं का रोजगार करीब 120 दिन से अधिक समय से रोजगार बंद करा दिया गया है। जिससे पथ विक्रेताओं को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जो पथ विक्रेताओं के साथ सरासर अन्याय है। संजय चौहान, अर्जुन कहार, माया जाट, कालूराम, विजय जैन, बंटी, लक्ष्मीनारायण, सुमित्रा श्रीवास, जीवन चौधरी, मनोज खिची सहित बड़ी संख्या में पथ विक्रेताओं ने कलेक्टर से मांग की कि पथ विक्रेताओं का रोजगार चालू कराए जाने के आदेश जल्द प्रदान करें। नगर निगम अन्यकर सहायक आयुक्त की पार्किंग में हिस्सेदारी पथ विक्रेताओं ने कलेक्टर को शिकायत की कि नगर निगम अन्यकर सहायक आयुक्त प्रदीप सेन द्वारा अवैधानिक रूप से पद का दुरूपयोग करते हुए नृसिंह घाट स्थित पार्किंग टेंडर समाप्त होने के बाद भी अवैध रूप से संचालन कराया जा रहा था। दो तीन महीने पहले यहां पार्किंग बंद कर दिया गया था उसके बावजूद यहां अवैध रूप से पार्किंग चलाई गई, 31 अक्टूबर को पूर्ण रूप से पार्किंग को बंद कराया गया है। टेंडर समाप्ति से पहले लाखों रूपये का भ्रष्टाचार किया गया है। ऐसे अधिकारी की विभागीय जांच कर निलंबित किया जाए। पथ विक्रेताओं ने आरोप लगाया कि अन्यकर सहायक आयुक्त प्रदीप सेन की शहर में कई पार्किंगों में हिस्सेदारी है, ये पद का दुरूपयोग करते हुए गोरखधंधा चलाकर भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं। प्रदीप सेन की विभागीय जांच कराई जाकर वैधानिक कार्यवाही की जाए।
संजय चौहान ने बताया कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पथ विक्रेता कानून संसद में पास किया है जिसके अनुसार 2017 में रूल स्कीम 2020 टीवीसी कमेटी बनी जिसकी उज्जैन में आज तक कोई बैठक नहीं की गई। नगर निगम आयुक्त टीवीसी कमेटी के अध्यक्ष है और अपने पद का दुरूपयोग कर पथ विक्रेताओं को अपने रोजगार स्थल से बेदखल कर दिया गया है,
