महाराष्ट्र: संजय गांधी निराधार विभाग की लापरवाही से लाभार्थी 8 माह से वंचित, नायब तहसीलदार पर अन्याय के आरोप
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संक्षेप
महाराष्ट्र: महागांव तहसील के संजय गांधी निराधार विभाग के नायब तहसीलदार की निष्क्रिय कार्यप्रणाली के कारण कई लाभार्थी पिछले आठ महीनों से सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित हैं।
विस्तार
महाराष्ट्र: महागांव तहसील के संजय गांधी निराधार विभाग के नायब तहसीलदार की निष्क्रिय कार्यप्रणाली के कारण कई लाभार्थी पिछले आठ महीनों से सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित हैं।महाराष्ट्र: महागांव तहसील के संजय गांधी निराधार विभाग के नायब तहसीलदार की निष्क्रिय कार्यप्रणाली के कारण कई लाभार्थी पिछले आठ महीनों से सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित हैं। इस संदर्भ में प्राप्त विस्तृत जानकारी के अनुसार, सरकार ने विभिन्न अनुदान योजनाओं के लाभार्थियों को समय पर लाभ पहुँचाने के लिए डीबीटी प्रणाली लागू की है। इसके तहत प्रत्येक लाभार्थी की जानकारी ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य है। लेकिन महागांव तहसील के संजय गांधी अनुदान विभाग के प्रमुख अधिकारियों ने जानबूझकर छोटे-छोटे कारण दर्शाते हुए कई लाभार्थियों के दस्तावेज पोर्टल पर अपलोड नहीं किए। इसके परिणामस्वरूप, लाभार्थी पिछले आठ महीनों से योजना के लाभ से वंचित हैं और उन्हें भारी नुकसान हो रहा है। इससे यह बड़ा प्रश्न खड़ा होता है कि इसकी ज़िम्मेदारी किसकी है? एक ओर सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए युद्धस्तर पर कार्य कर रही है कि कोई भी गरीब और जरूरतमंद व्यक्ति योजना से वंचित न रहे; वहीं दूसरी ओर महागांव तहसील के संजय गांधी अनुदान विभाग के उदासीन रवैये के कारण गरीब लाभार्थियों को समय पर लाभ नहीं मिल रहा है। यह सीधे-सीधे सरकारी आदेशों का उल्लंघन है।
लाभार्थियों ने जब इस मामले की शिकायत वरिष्ठ अधिकारियों से की, तो बताया जाता है कि उन्हें भ्रमित कर, टालमटोल करते हुए, "उड़वा-उडवी" के जवाब दिए जाते हैं और मामला जस का तस रखा जाता है। ऐसे में यह सवाल उठता है कि क्या महागांव तहसीलदार इस गंभीर मामले पर ध्यान देंगे? इसी निष्क्रियता और अन्यायपूर्ण व्यवहार के विरोध में भीमशक्ति सामाजिक संगठन, पुसद ने जोरदार सार्वजनिक निषेध दर्ज कराया है। संगठन का कहना है कि अन्यायग्रस्त लाभार्थियों को न्याय दिलाने के लिए जल्द ही वे कानूनी कार्यवाही शुरू करेंगे। साथ ही, भविष्य में लोकतांत्रिक मार्ग से आंदोलन भी किया जाएगा, ऐसा मत भीमशक्ति सामाजिक संगठन पुसद के तालुका सचिव मोहम्मद अज़ीम ने व्यक्त किया है।
