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उत्तर प्रदेश: आज से शुरू हुआ विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण (SIR), बीएलओ घर-घर जाकर करेंगे मतदाता सत्यापन
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संक्षेप
उत्तर प्रदेश: आज यानी मंगलवार से विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रारंभ होगा. इसमें बूथ लेवल ऑफिसर (बी एलओ) 4 नवंबर से 4 दिसंबर 2025 के बीच कुल 15.44 करोड़ मतदाताओं के पतों पर जाएंगे. बी एलओ, मतदाताओं को भरने के लिए गणना फॉर्म दो प्रतियों में देंगे,
विस्तार
उत्तर प्रदेश: आज यानी मंगलवार से विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रारंभ होगा. इसमें बूथ लेवल ऑफिसर (बी एलओ) 4 नवंबर से 4 दिसंबर 2025 के बीच कुल 15.44 करोड़ मतदाताओं के पतों पर जाएंगे. बी एलओ, मतदाताओं को भरने के लिए गणना फॉर्म दो प्रतियों में देंगे, वहीं एक फॉर्म मतदाताओं से साइन करवाकर अपने पास रखेंगे। बीएल ओ कम से कम तीन बार मतदाता के घर जाकर गणना प्रपत्र विवरण और इन्हें संग्रह करने का कार्य करेंगे. गणना प्रपत्र में मतदाता का नाम, एपिक संख्या, भाग संख्या, क्रम संख्या, विधानसभा क्षेत्र का नाम और राज्य की प्रविष्टियां पहले से ही भारी होंगी। फोटो भी पहले से छपा होगा, हालांकि, मतदाता अपने नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटो भी गणना प्रपत्र पर चस्पा कर सकते हैं. मतदाता गणना प्रपत्र में विवरणों को भरने में बीएलओ की मदद ले सकते हैं। मतदाता चुनाव आयोग के पोर्टल voters.eci.gov.in से वर्ष 2003 की मतदाता सूची में अपना या अपने संबंधी का नाम देख सकते हैं. इसका विवरण भी गणना प्रपत्र में भर सकते हैं. गणना प्रपत्र वितरण एवं संग्रहण के दौरान मतदाताओं को किसी प्रकार का कोई दस्तावेज नहीं देना है। जो मतदाता गणना प्रपत्र भरकर अपना विवरण बीएलओ के पास जमा करेंगे। उन मतदाताओं का नाम ड्राफ्ट मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा. विधानसभा क्षेत्रों की मतदाता सूचियों के प्रारूप का प्रकाशन 9 दिसंबर 2025 को होगा. इन पर दावे और आपत्तियां प्राप्त करने की अवधि 9 दिसंबर से 8 जनवरी 2026 तक रहेगी. नोटिस का चरण 9 दिसंबर से 31 जनवरी 2026 तक चलेगा. इसमें नोटिस जारी करने, सुनवाई और सत्यापन, गणना प्रपत्रों पर निर्णय और दावे व आपत्तियों का निस्तारण होगा। मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन 7 फरवरी 2026 को होगा. निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के निर्णय से क्षुब्ध किसी मतदाता की ओर से दाखिल की गई प्रथम अपील की सुनवाई जिला मजिस्ट्रेट करेंगे व जिला मजिस्ट्रेट कनाडा के विरुद्ध द्वितीय अपील की सुनवाई प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी करेंगे. ऐसे सभी मतदाता जिनका नाम वर्ष 2003 में हुए एसआईआर की मतदाता सूची में नहीं मिलेगा, उन्हें संबंधित विधानसभा क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी सुनवाई के लिए नोटिस जारी करेंगे. यहां बता दें कि जिनका नाम वर्ष 2003 की मतदाता सूची में होगा, उनका सत्यापन संबंधित ब्यौरा देने पर स्वत: हो जाएगा. आयोग के मुताबिक, ऐसे मतदाता करीब 70 प्रतिशत होंगे जिनके नाम 2003 की मतदाता सूची में होगा।