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झारखण्ड: अतिवृष्टि से प्रभावित ग्रामीणों के लिए चलकुशा के चौबे पंचायत में आपदा शिविर आयोजित, सुनीता देवी ने मांगी राहत
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संक्षेप
झारखण्ड: लगातार हो रही अतिवृष्टि के कारण हजारीबाग जिले के चलकुशा प्रखंड के कई पंचायतों में ग्रामीणों की स्थिति दयनीय हो गई है। जिला प्रशासन के निर्देश पर बुधवार को चौबे पंचायत
विस्तार
झारखण्ड: लगातार हो रही अतिवृष्टि के कारण हजारीबाग जिले के चलकुशा प्रखंड के कई पंचायतों में ग्रामीणों की स्थिति दयनीय हो गई है। जिला प्रशासन के निर्देश पर बुधवार को चौबे पंचायत सचिवालय सभागार में आपदा पीड़ितों के लिए विशेष शिविर आयोजित किया गया। इस शिविर में पंचायत सचिव गणेश प्रजापति, जनप्रतिनिधि, ग्रामीणों सहित स्थानीय राजस्व कर्मी उपस्थित रहे। यह शिविर उपायुक्त हजारीबाग के आदेश (पत्रांक–487/मु./सी.ओ., दिनांक 06/10/2025) एवं अंचल अधिकारी चलकुशा के निर्देश (पत्रांक–411, दिनांक 07/10/2025) के आलोक में आयोजित किया गया। उपायुक्त ने सभी प्रखंडों में भारी वर्षा से हुई क्षति के आकलन हेतु आपदा शिविर आयोजित करने का निर्देश दिया था। आदेशानुसार चलकुशा अंचल के अंतर्गत सभी पंचायतों में 8 अक्टूबर को यह अभियान संचालित किया गया, जिसमें चौबे पंचायत भी शामिल रही। शिविर के दौरान ग्रामीणों से वर्षा के कारण हुए फसल नुकसान, घरों की क्षति और पशुधन हानि से संबंधित आवेदन प्राप्त किए गए। इस मौके पर सुनीता देवी, पति मनोज यादव, निवासी चौबे ने अपनी व्यथा सुनाते हुए कहा कि उनके पति प्रवासी मजदूर हैं और रोज़गार के सिलसिले में बाहर रहते हैं। लगभग एक माह पूर्व हुई भारी वर्षा के दौरान उनका मिट्टी का घर पूरी तरह गिर गया, जिससे वे अपने दो बच्चों के साथ बेघर हो गईं। उन्होंने बताया कि वर्तमान में वे मुखिया अंशु चौधरी, प्रखंड विकास पदाधिकारी (बीडीओ) और ग्रामीणों की मदद से स्थानीय सरकारी स्कूल में अस्थायी रूप से रह रही हैं। सुनीता देवी ने जिला उपायुक्त, प्रखंड विकास पदाधिकारी और अंचल अधिकारी चलकुशा से राहत और पुनर्वास की गुहार लगाई है। उन्होंने कहा कि यदि जल्द सहायता नहीं मिली, तो परिवार खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हो जाएगा। पंचायत सचिव गणेश प्रजापति ने बताया कि प्राप्त सभी आवेदनों को संकलित कर 9 अक्टूबर 2025 तक अंचल कार्यालय को रिपोर्ट भेजी जाएगी, ताकि पात्र आपदा पीड़ितों को सरकारी राहत योजना का लाभ शीघ्र मिल सके। अंचल अधिकारी चलकुशा ने सभी पंचायत सचिवों को निर्देश दिया है कि किसी भी प्रभावित परिवार को सूची से वंचित न रखा जाए और हर आवेदन का सत्यापन पारदर्शिता के साथ किया जाए। प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि आपदा पीड़ितों को मुख्यमंत्री राहत कोष एवं आपदा प्रबंधन विभाग की योजनाओं के तहत सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।
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