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उत्तर प्रदेश: बरेली राष्ट्रीय मानवाधिकार फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय कुमार सिंह ने प्रशासनिक अधिकारियों से निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से कार्य करने की अपील करते हुए कहा कि अधिकारियों को किसी भी राजनीतिक दबाव या प्रभावशाली व्यक्ति के प्रभाव में आए बिना केवल कानून और न्याय के आधार पर निर्णय लेने चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रशासन का दायित्व प्रत्येक नागरिक को बिना भेदभाव के समयबद्ध न्याय दिलाना है। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए अजय कुमार सिंह ने कहा कि वर्तमान समय में कई मामलों में पीड़ितों को न्याय मिलने में देरी हो रही है, जिससे आम जनता में निराशा बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि जनता दर्शन और संपूर्ण समाधान दिवस जैसे कार्यक्रमों में लगातार बढ़ रही फरियादियों की संख्या इस बात का संकेत है कि स्थानीय स्तर पर लोगों की समस्याओं का समय पर समाधान नहीं हो पा रहा है।
उन्होंने कहा कि प्रशासनिक अधिकारियों को संविधान और कानून के दायरे में रहकर कार्य करना चाहिए। किसी भी राजनीतिक हस्तक्षेप या दबाव के आधार पर लिए गए निर्णय न्याय व्यवस्था को कमजोर करते हैं। अधिकारियों को केवल तथ्यों और कानून के अनुसार ही कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि प्रत्येक नागरिक का प्रशासन और न्याय प्रणाली पर विश्वास बना रहे। अजय कुमार सिंह ने कहा कि समाज के प्रभावशाली और संपन्न लोग कई बार व्यवस्था को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं, लेकिन कानून की नजर में सभी नागरिक समान हैं। इसलिए अधिकारियों को किसी भी व्यक्ति के सामाजिक, आर्थिक या राजनीतिक प्रभाव से प्रभावित हुए बिना निष्पक्ष निर्णय लेना चाहिए।
उन्होंने कहा कि अधिकारियों की निष्पक्षता ही मानवाधिकारों की रक्षा की सबसे बड़ी गारंटी है। जब प्रशासन बिना किसी पक्षपात के कार्य करता है, तभी समाज के कमजोर और जरूरतमंद वर्गों को न्याय मिल पाता है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय मानवाधिकार फाउंडेशन का उद्देश्य भी यही है कि प्रत्येक नागरिक के अधिकारों की रक्षा हो और किसी के साथ अन्याय न हो। प्रेस वार्ता के अंत में अजय कुमार सिंह ने प्रशासनिक व्यवस्था में ईमानदारी, पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि यदि अधिकारी केवल कानून और न्याय के पक्ष में कार्य करेंगे, तो लोकतंत्र और न्याय व्यवस्था पर जनता का विश्वास और अधिक मजबूत होगा।
