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उत्तर प्रदेश: चुनार में 2.28 करोड़ से बने उप निबंधक कार्यालय का उद्घाटन, मंत्री बोले तेजी से आगे बढ़ रहा प्रदेश

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उत्तर प्रदेश  Published by: Suraj Maurya , उत्तर प्रदेश  Edited By: Kunal, Date: 27/04/2026 01:33:14 pm Share:
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  • Published by.: Suraj Maurya ,
  • Edited By.: Kunal,
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  • 27/04/2026 01:33:14 pm
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संक्षेप

उत्तर प्रदेश: मीरजापुर के चुनार तहसील परिसर में 2.28 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित उप निबंधक कार्यालय भवन का गुरुवार को भव्य उद्घाटन किया गया। उद्घाटन मा0 राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क एवं पंजीयन विभाग, उ0प्र0 शासन रवींद्र

विस्तार

उत्तर प्रदेश: मीरजापुर के चुनार तहसील परिसर में 2.28 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित उप निबंधक कार्यालय भवन का गुरुवार को भव्य उद्घाटन किया गया। उद्घाटन मा0 राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क एवं पंजीयन विभाग, उ0प्र0 शासन रवींद्र जायसवाल ने शिलापट्ट का अनावरण व फीता काटकर किया। इस अवसर पर विधायक मड़िहान रमाशंकर सिंह पटेल, विधायक चुनार के प्रतिनिधि, जिलाधिकारी पवन कुमार गंगवार, नगर पालिका परिषद मीरजापुर के अध्यक्ष श्याम सुंदर केसरी, अपर जिलाधिकारी (वि/रा) अजय कुमार सिंह तथा सहायक महानिरीक्षक स्टाम्प चन्द्रभान यादव सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री रवींद्र जायसवाल ने कहा कि वर्ष 2017 के बाद उत्तर प्रदेश विकास की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में रजिस्ट्री की संख्या 16 लाख से बढ़कर 50 लाख तक पहुंच गई है, वहीं राजस्व 11 हजार करोड़ से बढ़कर 38 हजार करोड़ रुपये हो गया है। बेहतर कानून-व्यवस्था और निवेश के अनुकूल माहौल के कारण लोगों में संपत्ति खरीदने का विश्वास बढ़ा है, जिससे शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में निर्माण कार्य तेज हुआ है। मंत्री ने कहा कि सरकार द्वारा व्यवस्था सुधार के तहत 19 प्रकार के नवाचार लागू किए गए हैं। पारिवारिक संपत्ति के बंटवारे में स्टांप शुल्क मात्र 5 हजार रुपये निर्धारित किए जाने से करीब 24 लाख परिवारों को राहत मिली है और विवादों में कमी आई है।

 वहीं नारी शक्ति वंदन योजना के तहत महिलाओं को 1% की छूट मिलने से दीपावली के बाद लगभग 55% रजिस्ट्रियां महिलाओं के नाम हुई हैं। उन्होंने बताया कि शपथ पत्र पर लगने वाले 10 रुपये के स्टांप को समाप्त करने के प्रस्ताव पर भी विचार चल रहा है। यह सब नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ की मंशा के अनुरूप है, जिससे आम जनता को किसी प्रकार की असुविधा न हो। जिलाधिकारी पवन कुमार गंगवार ने भवन का निरीक्षण करते हुए दिव्यांगजन की सुविधा के लिए रैंप की ऊंचाई में संशोधन कराने तथा रिकॉर्ड रूम की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अतिरिक्त सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।