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उत्तर प्रदेश: यमुना औद्योगिक विकास प्राधिकरण की बड़ी कार्रवाई, हेरिटेज सिटी सहित 25 हेक्टेयर भूमि अतिक्रमण से मुक्त

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उत्तर प्रदेश  Published by: Deepak Yadav(UP) , Date: 06/02/2026 01:22:51 pm Share:
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  • 06/02/2026 01:22:51 pm
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संक्षेप

उत्तर प्रदेश: मुख्य कार्यपालक अधिकारी श्री राकेश कुमार सिंह, यमुना औद्योगिक विकास प्राधिकरण के निर्देश पर यमुना औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा अतिक्रमण के विरुद्ध लगातार प्रभावी कार्रवाई की जा रही है।

विस्तार

उत्तर प्रदेश: मुख्य कार्यपालक अधिकारी श्री राकेश कुमार सिंह, यमुना औद्योगिक विकास प्राधिकरण के निर्देश पर यमुना औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा अतिक्रमण के विरुद्ध लगातार प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में दिनांक 4 फरवरी 2026 को प्राधिकरण द्वारा अवैध अतिक्रमण के विरुद्ध धवस्ती करण की गई, जिसमें हेरिटेज सिटी एवं राया अर्बन सेंटर जैसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स की कुल लगभग 25 हेक्टेयर भूमि को अवैध कब्जे से मुक्त कराया गया है। यह भूमि ग्राम पिपरौली खादर, अरूवा खादर एवं पानी गांव खादर की है, जिसकी अनुमानित बाजार कीमत लगभग 1000 करोड़ रुपये आंकी गई है।

इसमें मथुरा के हेरिटेज सिटी क्षेत्र में निर्माणाधीन अवैध होटल एवं ढाबों के विरुद्ध ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है।  यमुना नदी के किनारे लगभग दो हेक्टेयर क्षेत्र में विकसित की जा रही अवैध कॉलोनी के विरुद्ध भी ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई है। हेरिटेज सिटी के कोर एरिया में ग्राम अरवा खादर एवं ग्राम पिपरौली खादर में दो बड़ी अवैध  कालोनियां निर्मित की जा रही थी जिनमें धवस्ती करण की कार्रवाई भी की गई।

उल्लेखनीय है कि हेरिटेज सिटी माननीय मुख्यमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, जहां अवैध रूप से होटल, ढाबे एवं अन्य निर्माण किए जा रहे थे।  यह कार्रवाई यमुना औद्योगिक विकास प्राधिकरण के विशेष कार्य अधिकारी श्री शैलेंद्र कुमार सिंह के नेतृत्व में, डिप्टी कलेक्टर श्री शिव अवतार सिंह, श्री अभिषेक शाही एवं श्री कृष्ण गोपाल त्रिपाठी के साथ संपन्न की गई। वहीं जिला प्रशासन की ओर से एसडीएम मांट श्रीमती रितु सिरोही एवं क्षेत्राधिकारी श्री पी. सिंह के नेतृत्व में 11 थानों की पुलिस फोर्स, भारी संख्या में पुलिस बल एवं पीएसी की मौजूदगी में उक्त कार्रवाई शांतिपूर्ण ढंग से की गई।
यह अभियान सायं 6:00 बजे तक जारी रहा । प्राधिकरण द्वारा भविष्य में भी अवैध अतिक्रमण के विरुद्ध इसी प्रकार कठोर कार्रवाई जारी रखी जाएगी।

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