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मध्य प्रदेश: असंगठित ई-रिक्शा चालक परिचालक संघ ने सड़क सुरक्षा समिति द्वारा शहर के कुछ मार्गों पर ई-रिक्शा और ऑटो रिक्शा के संचालन पर प्रतिबंध लगाने के निर्णय का विरोध किया है। संघ ने आरोप लगाया है कि सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में ई-रिक्शा चालक संघ और ऑटो रिक्शा यूनियन के प्रतिनिधियों को शामिल किए बिना एकतरफा निर्णय लिया गया, जो चालकों के हितों के खिलाफ है। संघ अध्यक्ष विजय जैन ने कहा कि ई-रिक्शा शहर की सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। बड़ी संख्या में गरीब और मध्यम वर्ग के लोग बैंक लोन लेकर या किराये पर ई-रिक्शा चलाकर अपने परिवार का पालन-पोषण कर रहे हैं। ऐसे में प्रतिबंधात्मक आदेशों से उनकी आजीविका प्रभावित हो रही है।
उन्होंने कहा कि ई-रिक्शा परिवहन विभाग से आवश्यक शुल्क और मान्यता प्राप्त करने के बाद ही संचालित किए जा रहे हैं। इसके बावजूद शहर के प्रमुख मार्गों पर संचालन रोकना उचित नहीं है। संघ का कहना है कि उज्जैन धार्मिक और पर्यटन नगरी है, जहां महाकाल मंदिर और महाकाल लोक में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। पर्यटकों को मंदिरों तक पहुंचाने में ई-रिक्शा चालक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। संघ ने यह भी सवाल उठाया कि यदि शहर में जाम की समस्या है तो इसके लिए केवल ई-रिक्शा को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। संघ के अनुसार, बाहर से आने वाली कारों, बसों और अन्य बड़े वाहनों के कारण भी यातायात व्यवस्था प्रभावित होती है। इसके अलावा महाकाल मंदिर क्षेत्र में पार्किंग व्यवस्था को लेकर भी जाम की स्थिति बनती है।
असंगठित ई-रिक्शा चालक परिचालक संघ ने बीजेपी भोपाल और पुलिस मुख्यालय को आवेदन देकर सड़क सुरक्षा समिति के निर्णय पर पुनर्विचार करने तथा ई-रिक्शा को शहर में स्वतंत्र रूप से संचालित करने की अनुमति देने की मांग की है। इस अवसर पर प्रेम नारायण शर्मा, मधुसूदन नागर, प्रकाश चौहान, राजू जैन, बंटी वर्मा, मुबारक खान, मो. रफीक, मो. कमरुद्दीन, अशोक गोमे सहित कई सदस्यों ने मांग का समर्थन किया। इसकी जानकारी भारतीय मजदूर संघ से संबद्ध असंगठित ई-रिक्शा चालक परिचालक संघ के संयुक्त महामंत्री संजय सिंह चौहान ने दी।
