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उत्तर प्रदेश: बाढ़ से निपटने को प्रशासन अलर्ट, डीएम ने तैयारी, संसाधन और समन्वय पर दिए सख्त निर्देश
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संक्षेप
उत्तर प्रदेश: जनपद में संभावित बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क नजर आ रहा है।
विस्तार
उत्तर प्रदेश: जनपद में संभावित बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क नजर आ रहा है। इसी क्रम में जिलाधिकारी पवन कुमार गंगवार की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में फ्लड स्टीयरिंग ग्रुप की बैठक आयोजित कर व्यापक समीक्षा की गई। बैठक में पुलिस अधीक्षक अपर्णा रजत कौशिक, मुख्य विकास अधिकारी विशाल कुमार, अपर जिलाधिकारी (वि/रा) अजय कुमार सिंह, अपर जिलाधिकारी (भू/रा) देवेन्द्र प्रताप सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक नगर नितेश सिंह, उप जिलाधिकारी सदर गुलाब चन्द्र सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि बाढ़ के दौरान त्वरित कार्रवाई के लिए सभी विभाग पूर्व से ही पूरी तैयारी रखें। बाढ़ निरोधक कार्यों की सतत निगरानी, आवश्यक सामग्री की समय से उपलब्धता तथा क्षतिग्रस्त स्थलों की शीघ्र मरम्मत सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ने पर पीएसी, पुलिस और होमगार्ड्स द्वारा संवेदनशील क्षेत्रों में पेट्रोलिंग कराई जाए। रात्रि के समय कार्य होने की स्थिति में प्रभावित क्षेत्रों में पर्याप्त बिजली व्यवस्था करने तथा जलमग्न इलाकों से पानी निकालने के लिए पंप, डीजल और बिजली की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। राहत एवं बचाव कार्यों के बेहतर संचालन के लिए सभी विभागों के बीच समन्वय बनाए रखने पर भी जोर दिया गया। जिलाधिकारी ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में पर्याप्त नावों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। मुख्य पशु चिकित्साधिकारी को वर्षा से पूर्व शत-प्रतिशत पशुओं के टीकाकरण का लक्ष्य पूरा करने को कहा गया। वहीं स्वास्थ्य विभाग को जीवन रक्षक दवाओं और एम्बुलेंस की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। लोक निर्माण विभाग को निर्देशित करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि जिन मार्गों पर जलभराव की समस्या रहती है, वहां पुलिया निर्माण एवं सड़कों की मरम्मत समय रहते पूरी कर ली जाए। साथ ही सभी टेंडर प्रक्रियाएं भी समय से पूर्ण करने के निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी ने स्पष्ट कहा कि किसी भी आपदा की स्थिति में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और आमजन को हर संभव सहायता उपलब्ध कराना प्रशासन की प्राथमिकता होगी।
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