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उत्तर प्रदेश: सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन कल्याण मंत्री नारायण सिंह कुशवाह ने कहा कि मध्यप्रदेश सरकार दिव्यांगजनों को समान अधिकार, समान अवसर और सम्मानजनक जीवन उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। दिव्यांगजन केवल सरकारी योजनाओं के लाभार्थी नहीं, बल्कि प्रदेश के विकास की मुख्यधारा के समान सहभागी हैं। समावेशी समाज का निर्माण सरकार की प्राथमिकता है।मंत्री श्री कुशवाह होटल पलाश, भोपाल में न्यायालय आयुक्त दिव्यांगजन, मध्यप्रदेश एवं साइटसेवर्स इंडिया के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित राज्य स्तरीय परामर्श कार्यक्रम Building an Inclusive Madhya Pradesh: A Decade of the RPwD Act and State Disability Policy Dialogue” के उद्घाटन सत्र को संबोधित कर रहे थे।उन्होंने कहा कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम (RPwD Act), 2016 के दस वर्ष पूरे होना देश के लिए महत्वपूर्ण अवसर है। अधिनियम ने दिव्यांगता के प्रति समाज की सोच और दृष्टिकोण को नई दिशा दी है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में मध्यप्रदेश सरकार इसके प्रावधानों को प्रभावी ढंग से धरातल पर लागू करने के लिए संकल्पित है।
शिक्षा, रोजगार और सुगम्यता में समान अवसर पर जोर मंत्री ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि दिव्यांगजनों को शिक्षा, रोजगार, सामाजिक सुरक्षा, सुगम्यता और अन्य क्षेत्रों में समान अवसर मिलें। वे आत्मनिर्भर बनकर समाज और प्रदेश के विकास में सक्रिय भूमिका निभाएं। उन्होंने कहा कि “एक ऐसा मध्यप्रदेश, जहां दिव्यांगजन केवल योजनाओं के लाभार्थी नहीं, बल्कि समान अधिकारों के साथ विकास की मुख्यधारा के सहभागी हों—यही समावेशी समाज की सच्ची पहचान है।कार्यक्रम में सुश्री ताशा महंता, एसपीएल मध्यप्रदेश, साइटसेवर्स इंडिया; श्री जतिन तिवारी, डीपीओ साइटसेवर्स इंडिया; डॉ. अजय खेमरिया, राज्य दिव्यांगजन आयुक्त; डॉ. भूषण पुनानी, सदस्य सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी एवं जनरल सेक्रेटरी, ब्लाइंड पीपल्स एसोसिएशन; प्रो. राजीव दीक्षित, कुलपति, एआईजीजीपीए भोपाल सहित विभिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधि, सामाजिक कार्यकर्ता और गणमान्यजन उपस्थित रहे।कार्यशाला में दिव्यांगजन अधिकारों के संरक्षण, RPwD Act के प्रभावी क्रियान्वयन, नीतियों को मजबूत बनाने तथा प्रदेश में अधिक सुगम और समावेशी व्यवस्थाएं विकसित करने को लेकर विभिन्न सुझावों एवं विचारों पर विस्तृत चर्चा हुई।
