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उत्तर प्रदेश: सूचना के अधिकार (आरटीआई) के तहत प्राप्त आधिकारिक जानकारी में राज्यसभा सांसदों पर होने वाले सरकारी खर्च का विस्तृत ब्यौरा सामने आया है। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, वित्त वर्ष 2024-25 और 2025-26 के दौरान राज्यसभा के वर्तमान सांसदों के वेतन, भत्तों, यात्रा, चिकित्सा और अन्य सुविधाओं पर कुल 262 करोड़ रुपये से अधिक खर्च किए गए। इनमें लगभग 151 करोड़ रुपये केवल भत्तों और यात्रा संबंधी मदों पर व्यय हुए। आरटीआई कार्यकर्ता चंद्रशेखर गौर द्वारा मांगी गई जानकारी के जवाब में राज्यसभा सचिवालय ने बताया कि वित्त वर्ष 2024-25 में सांसदों पर कुल 98 करोड़ रुपये से अधिक खर्च हुआ था। वहीं अगले वित्त वर्ष 2025-26 में यह आंकड़ा बढ़कर 163 करोड़ रुपये से अधिक पहुंच गया। इस तरह एक वर्ष के भीतर कुल खर्च में करीब 65 करोड़ रुपये की वृद्धि दर्ज की गई।
आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2024-25 में सांसदों के वेतन पर 25.71 करोड़ रुपये, चिकित्सा सुविधाओं पर 8.20 करोड़ रुपये, यात्रा पर 24.99 करोड़ रुपये और विभिन्न भत्तों पर 33.33 करोड़ रुपये से अधिक खर्च किए गए। वहीं वर्ष 2025-26 में वेतन मद का खर्च बढ़कर 44.60 करोड़ रुपये, चिकित्सा पर 9.60 करोड़ रुपये, यात्रा पर 36 करोड़ रुपये और भत्तों पर 58.78 करोड़ रुपये से अधिक पहुंच गया। राज्यसभा सचिवालय की ओर से उपलब्ध कराई गई जानकारी के मुताबिक सांसदों को कुल 21 अलग-अलग मदों के तहत वेतन और सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। इनमें वेतन, दैनिक व अन्य भत्ते, देश-विदेश की आधिकारिक यात्राएं, चिकित्सा सुविधा, कार्यालय संचालन से जुड़े खर्च, प्रिंटिंग एवं प्रकाशन, डिजिटल उपकरण, ईंधन, मरम्मत एवं रखरखाव, पेशेवर सेवाएं, सब्सिडी तथा अन्य प्रशासनिक व्यय शामिल हैं।
आरटीआई से सामने आए आंकड़े यह संकेत देते हैं कि वर्ष 2025-26 में राज्यसभा सांसदों पर सरकारी व्यय में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। खास तौर पर वेतन, यात्रा और भत्तों से जुड़े मदों में पिछले वित्त वर्ष की तुलना में सबसे अधिक बढ़ोतरी दर्ज की गई। अगर इसे टीवी न्यूज़, वेबसाइट या यूट्यूब स्क्रिप्ट के हिसाब से भी चाहिए, तो मैं उसी शैली में भी तैयार कर सकता हूँ।
