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उत्तर प्रदेश: आपदा के बीच संतकबीरनगर प्रशासन अलर्ट, लापता लोगों की सूचना के लिए हेल्पलाइन किया जारी
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संक्षेप
उत्तर प्रदेश: संतकबीरनगर नेपाल में प्राकृतिक आपदा के कारण जिले के कई नागरिकों के वहां फंसे होने या लापता होने की आशंका को देखते हुए जिला प्रशासन ने हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं।
विस्तार
उत्तर प्रदेश: संतकबीरनगर नेपाल में प्राकृतिक आपदा के कारण जिले के कई नागरिकों के वहां फंसे होने या लापता होने की आशंका को देखते हुए जिला प्रशासन ने हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। प्रशासन ने परिजनों से अपील की है कि नेपाल गए किसी व्यक्ति से संपर्क नहीं हो रहा है तो तत्काल उसकी सूचना संबंधित अधिकारियों को दें। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) ने सूचना दर्ज कराने के लिए टोल फ्री नंबर 1070 और 1077 जारी किए हैं। इसके अलावा कलेक्ट्रेट कंट्रोल रूम 05547-297227 और जिला आपदा विशेषज्ञ 9598666578 पर भी *संपर्क किया जा सकता है। तहसील स्तर पर सहायता के लिए एसडीएम खलीलाबाद 9454415925, एसडीएम मेंहदावल 9454415926 और एसडीएम धनघटा 9454415927 पर संपर्क करने की अपील की गई है। लापता व्यक्ति की ये जानकारी दें प्रशासन को सूचना देते समय लापता व्यक्ति का पूरा नाम, उम्र, लिंग, आधार नंबर और संतकबीरनगर स्थित स्थायी पता उपलब्ध कराने को कहा गया है। इसके साथ नेपाल में उसकी अंतिम लोकेशन, किस शहर या स्थान पर गया था, आखिरी बार कब बात हुई, मोबाइल नंबर और संभावित होटल या गाइड की जानकारी भी देने को कहा गया है। सूचना देने वाले परिजन या परिचित का नाम, मोबाइल नंबर और लापता व्यक्ति से संबंध बताना भी जरूरी होगा। अफवाहों से बचें, आधिकारिक सूचना पर भरोसा करें जिला प्रशासन ने लोगों से सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रही अपुष्ट खबरों और अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की अपील की है। प्रशासन ने कहा है कि केवल जिला प्रशासन या भारतीय दूतावास की आधिकारिक सूचना पर ही भरोसा करें। नेपाल के कुछ क्षेत्रों में नेटवर्क बाधित होने की स्थिति को देखते हुए फोन संपर्क नहीं होने पर व्हाट्सएप या टेलीग्राम के माध्यम से संदेश भेजने और कुछ समय प्रतीक्षा करने की सलाह दी गई है। प्रशासन ने परिजनों से कहा है कि लापता व्यक्ति की जानकारी अपने निकटतम थाने या तहसील कार्यालय में भी तत्काल दर्ज कराएं, ताकि आवश्यक सूचना संबंधित स्तर तक भेजी जा सके। जिलाधिकारी कार्यालय से जारी पत्र में अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) को मामले की निगरानी करने तथा सभी उपजिलाधिकारियों को व्यापक प्रचार-प्रसार कराने के निर्देश दिए गए हैं। जिला सूचना अधिकारी को समाचार पत्रों में प्रकाशन के लिए भी सूचना उपलब्ध कराई गई है।
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