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उत्तर प्रदेश: केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल के साथ सहकारिता विभाग की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश में सहकारिता के क्षेत्र में अध्ययन, अध्यापन और शोध को प्रोत्साहित किया जाएगा. इसके लिए राज्य सहकारी महाविद्यालय की स्थापना की जाएगी. उन्होंने विभागीय अधिकारियों को शुक्रवार को इसकी तैयारी के निर्देश दिए. मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सहकार से समृद्धि मंत्र को आत्मा सात करते हुए 12 सितंबर से 12 अक्टूबर तक सदस्यता अभियान शुरू किया जाएगा. इससे पहले चले अभियान से व्यापक बनाया जाएगा. गांव-गांव में कैंप ऑनलाइन/ ऑफलाइन पंजीकरण और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएं. सीएम ने कहा कि किसान और जमाकर्ताओं का विश्वास ही सहकारिता की असली पूंजी है, इसे हर हाल में सुरक्षित रखा जाए. केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री मुरलीधर
मोहोल ने कहा कि सहकारिता के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश की उपलब्धियां अन्य राज्यों के लिए अनुकरणीय है. बैठक में सहकारी बैंकिंग सुधारों की समीक्षा करते हुए अवगत कराया कि वर्ष 2017-18 से 2024-25 तक राज्य सरकार द्वारा 16 बंद जिला सहकारी बैंकों को 306.92 करोड़ रुपए की सहायता से पुनर्जीवित किया गया है. मार्च 2025 तक 1000 करोड़ रुपए का ऋण व्यवसाय दर्ज हुआ और सभी बैंक लाभ में आ गए. एम-पैक्स के गठन चर्चा के दौरान विभागीय अधिकारियों ने बताया कि 2024- 25 में 266 एम-पैक्स के सापेक्ष चालू वित्तीय वर्ष में अब तक 457 एम-पैक्स गठित हो चुके हैं, जबकि सितंबर माह में 1088 ग्राम पंचायतों में संगठन प्रक्रिया चल रही है. एम -पैक्स को उर्वरक वितरण के लिए 10
लाख रुपए तक ब्याज मुक्त ऋण सीमा दी गई है, जिससे अब तक 5400 करोड़ रुपए का टर्नओवर और 120 करोड़ रूपए की मार्जिन मनी प्राप्त हुई है. इसी प्रकार 757 नवगठित एम-पैक्स के उन्नयन के लिए राज्य सरकार 1 लाख रूपए मार्जिन मनी तथा 1 लाख आधारभूत सवसंरचना विकास के लिए उपलब्ध करा रही है. डिजिटल भुगतान व्यवस्था के तहत 6101 सोसाइटी में क्यूआर/ यूपीआई आधारित प्रणाली लागू हो चुकी है. साथ ही व्यवसाय विविधीकरण को बढ़ावा देते हुए 5170 एम-पैक्स में सीएससी सेवाएं, 6443 एम-पैक्स को पीएम किसान समृद्धि केंद्र तथा 161 एम-पैक्स में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र संचालित किया जा रहे हैं. बैठक के दौरान कृषि मंत्री सूर्य प्रकाश शाही, पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह, मत्स्य मंत्री संजय निषाद, सहकारिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) जेपीएस राठौर, भारत सरकार के सचिव सहकारिता डॉ. आशीष कुमार भूटानी, नाबार्ड के डीजीएम एन एल साहू समेत अन्य लोग मौजूद रहे।
