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उत्तर प्रदेश: बरेली में SDM की कथित अभद्र टिप्पणी पर बवाल, शिक्षकों ने किया जनगणना प्रशिक्षण का बहिष्कार
- Photo by : social media
संक्षेप
उत्तर प्रदेश: बरेली की आंवला तहसील में जनगणना प्रशिक्षण के दौरान एक एसडीएम की कथित अभद्र टिप्पणी को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है।
विस्तार
उत्तर प्रदेश: बरेली की आंवला तहसील में जनगणना प्रशिक्षण के दौरान एक एसडीएम की कथित अभद्र टिप्पणी को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। आरोप है कि भोजन की कतार में खड़े शिक्षकों को एसडीएम सुशील मिश्रा ने 'भूखे-नंगे कुत्ते' कह दिया। इस टिप्पणी से नाराज शिक्षकों ने प्रशिक्षण कार्यक्रम का बहिष्कार कर दिया और अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। जानकारी के अनुसार, आंवला तहसील क्षेत्र के शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय जनगणना कार्य से संबंधित प्रशिक्षण का आयोजन सरस्वती शिशु मंदिर में किया जा रहा था। दोपहर में भोजन का समय होने पर शिक्षक भोजन के पैकेट लेने के लिए कतार में खड़े थे। इसी दौरान एसडीएम सुशील मिश्रा वहां पहुंचे। आरोप है कि उन्होंने शिक्षकों के लिए अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया। इस पर शिक्षकों ने नाराजगी जताते हुए प्रशिक्षण कार्यक्रम बीच में ही छोड़ दिया। घटना के बाद आक्रोशित शिक्षक दामोदर स्वरूप पार्क पहुंचे, जहां सैकड़ों शिक्षकों ने एकत्र होकर विरोध प्रदर्शन किया। शिक्षकों ने एसडीएम के खिलाफ नारेबाजी करते हुए उनके निलंबन की मांग उठाई। साथ ही अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया। प्रदर्शन कर रहे शिक्षकों का कहना है कि वे कोई मुफ्त का भोजन करने नहीं आए थे, बल्कि राष्ट्रीय जनगणना जैसे महत्वपूर्ण कार्य की जिम्मेदारी निभाने के लिए प्रशिक्षण में शामिल हुए थे। ऐसे में एक जिम्मेदार प्रशासनिक अधिकारी की ओर से इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना पूरे शिक्षक समुदाय का अपमान है। प्राथमिक शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष नरेश गंगवार ने भी मामले पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि शिक्षक समाज को दिशा देने का काम करते हैं और उनके प्रति इस तरह की टिप्पणी किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं की जा सकती। शिक्षकों ने चेतावनी दी है कि जब तक एसडीएम सुशील मिश्रा के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती, तब तक उनका धरना जारी रहेगा। उन्होंने जिलेभर में जनगणना कार्य के बहिष्कार का भी ऐलान किया है। फिलहाल इस मामले में जिला प्रशासन या शासन की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। अब देखना होगा कि प्रशासन इस विवाद पर क्या कदम उठाता है और शिक्षकों का विरोध कब समाप्त होता है।
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