विस्तार
मध्य प्रदेश: मुरैना कलेक्टर लोकेश कुमार जांगिड़ ने जिले के अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों का त्वरित एवं समयबद्ध निराकरण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि 50 दिवस की शिकायतों पर विशेष ध्यान नहीं दिया गया तो वही प्रकरण 100 दिवस की श्रेणी में पहुंचकर जिले की रैंकिंग को प्रभावित करेंगे। कलेक्टर ने एल-1 अधिकारियों को कार्यप्रणाली में सुधार लाने के निर्देश देते हुए कहा कि शिकायतों का निराकरण संवेदनशीलता और त्वरित प्रतिक्रिया के साथ किया जाए। उन्होंने जोर देकर कहा कि जमीनी स्तर पर ही समस्याओं का समाधान किया जाए, क्योंकि अधिकांश शिकायतें प्रारंभिक स्तर पर ही उत्पन्न होती हैं। यदि वहीं समाधान हो जाए तो शिकायतों की संख्या स्वतः कम हो जाएगी।
उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि मैदानी स्तर के कर्मचारियों को जागरूक किया जाए, ताकि वे लोक सेवा के हित में कार्य करें। लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत भी यह प्रावधान है कि शिकायतों का समय-सीमा में निराकरण अनिवार्य है। कलेक्टर ने यह भी कहा कि बार-बार अनावश्यक शिकायत दर्ज कराने वाले व्यक्तियों के संबंध में राज्य स्तर पर व्यवस्था है, अतः उचित तथ्यों एवं कारणों के साथ ऐसे प्रकरणों में भी कार्रवाई की जा सकती है। कलेक्टर ने “प्रशासन गांव की ओर” अभियान के दौरान प्राप्त आवेदनों एवं समस्याओं के निराकरण को प्राथमिकता देते हुए निर्देश दिए कि सभी प्रकरणों का समय-सीमा में निराकरण सुनिश्चित किया जाए तथा नियमित अनुश्रवण किया जाए। उन्होंने नगरीय निकायों की तर्ज पर पंचायत स्तर पर भी नालियों की नियमित सफाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। विशेष अभियान चलाकर बरसात से पूर्व नाले-नालियों की सफाई कराई जाए, ताकि जलभराव की स्थिति उत्पन्न न हो।
सार्वजनिक स्थानों पर गोबर एवं कचरा फैलाने पर पंचायतों द्वारा जुर्माना लगाया जाए।
कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि ग्राम पंचायत स्तर पर सभी संस्थाओं की स्थिति की नियमित समीक्षा की जाए तथा प्राप्त आवेदनों पर सतत अनुवर्ती कार्रवाई की जाए। उन्होंने यह भी सुनिश्चित करने को कहा कि ब्लॉक, जनपद एवं नगरीय निकाय स्तर पर सभी शासकीय कार्यालयों में अधिकारी प्रतिदिन उपस्थित रहें। लापरवाही बरतने वाले सरपंच, सचिव एवं जीआरएस के विरुद्ध नोटिस जारी कर दंडात्मक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए। ग्रीष्म ऋतु को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर ने लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को पेयजल व्यवस्था सुचारु बनाए रखने के निर्देश दिए। सभी नल-जल योजनाएं एवं हैंडपंप निरंतर संचालित रहें तथा जहां आवश्यकता हो, वहां राइजर पाइप बढ़ाने की कार्यवाही प्राथमिकता से की जाए।
कैलारस विकासखंड के रामपुर-मानगढ़ में निर्मित आदिवासी कॉलोनी को आदर्श कॉलोनी के रूप में विकसित करने के निर्देश देते हुए कलेक्टर ने वहां मूलभूत सुविधाओं के साथ एकरूप विकास सुनिश्चित करने पर जोर दिया। बैठक के दौरान पीएमजेएसवाय के महाप्रबंधक की अनुपस्थिति पर कलेक्टर ने नाराजगी व्यक्त करते हुए उनके विरुद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए। कलेक्टर ने जिले में संचालित गेहूं खरीदी केंद्रों पर व्यवस्थाएं सुदृढ़ बनाए रखने के निर्देश देते हुए कहा कि किसानों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। इसके लिए संबंधित एसडीएम नियमित निगरानी रखें। उन्होंने राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिए कि तीन माह से लंबित नामांतरण एवं बंटवारे के प्रकरणों का शीघ्र निराकरण कर लंबित प्रकरणों की संख्या शून्य की जाए। इसके साथ ही सीनियर सिटीजन के आयुष्मान कार्ड प्राथमिकता से बनाने, आगामी परीक्षाओं को सख्ती एवं पारदर्शिता के साथ संपन्न कराने तथा “जल गंगा संवर्धन अभियान” की प्रगति में सुधार लाने हेतु विभागों को निर्देश दिए गए।
