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उत्तर प्रदेश: बलरामपुर कलेक्ट्रेट सभागार में को "विजन 2030" को लेकर उच्च स्तरीय बैठक संपन्न हुई। डीएम विपिन कुमार जैन की अध्यक्षता में हुई बैठक में वर्ष 2030 तक बलरामपुर की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का रोडमैप तैयार किया गया। कृषि में क्रांति धान-गन्ना के साथ-साथ केले, हल्दी व औषधीय खेती को बढ़ावा। FPO बनाकर किसानों को सीधे बाजार से जोड़ा जाएगा। उद्योग को उड़ान नेपाल सीमा से सटे होने का लाभ उठाकर "सीमा व्यापार हब"विकसित होगा। छोटे-लघु उद्योगों को बढ़ावा। पर्यटन का पिटारा देवीपाटन मंदिर, सुहेलवा वन्य जीव विहार व थारू संस्कृति को "बौद्ध सर्किट" से जोड़ा जाएगा। रोजगार सृजन जनपद को "वैल्यू एडिशन हब" बनाया जाएगा जहां कच्चे माल की प्रोसेसिंग यहीं हो, ताकि युवाओं को बाहर न जाना पड़े। सभी विभाग 15 दिन में सेक्टर-वाइज कार्ययोजना प्रस्तुत करें। "2030 तक प्रति व्यक्ति आय दोगुनी करने का लक्ष्य है", DM ने कहा।
विजन 2030 के साथ ही जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक भी हुई। CMO को स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता सुधारने के लिए 7 सूत्रीय एजेंडा दिया गया।
1. शत-प्रतिशत संस्थागत प्रसव: घर पर डिलीवरी जीरो हो। आशा-ANM को गांव-गांव निगरानी के निर्देश।
2. OPD बढ़ाओ, भीड़ घटाओ: जिला अस्पताल व सभी CHC-PHC पर OPD पर्चा काउंटर बढ़ेंगे। सुबह 8 से 2 बजे तक डॉक्टर मौजूद रहें।
3. गर्भवती का समय से ANC: पहली तिमाही में ही पंजीकरण हो। हाई रिस्क प्रेग्नेंसी की अलग सूची बने।
4. जननी सुरक्षा का पैसा तुरंत: लाभार्थी के खाते में 48 घंटे में भुगतान। देरी पर संबंधित का वेतन रुकेगा।
5. कुपोषण पर वार: SAM बच्चों को चिन्हित कर NRC बलरामपुर में भर्ती बढ़ाएं। बेड खाली न रहें।
6. टीका + स्कूल जांच: नियमित टीकाकरण 100% हो। RBSK टीम हर महीने स्कूलों में बच्चों का हेल्थ चेकअप करे।
7. गर्मी से निपटने की तैयारी: वेक्टर बॉर्न डिजीज - डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया की रोकथाम के लिए फॉगिंग, लार्वा सर्वे तेज हो।
"स्वास्थ्य में लापरवाही बर्दाश्त नहीं। जिस PHC की OPD कम मिली या JSY का पैसा रुका, वहां के MOIC पर कार्रवाई होगी।" CDO हिमांशु गुप्ता, CMO, सभी डिप्टी CMO, जिला कार्यक्रम अधिकारी, सभी MOIC व BDO। "विजन 2030" बलरामपुर को "सीमांत जिला" से "समृद्ध जिला"बनाने का ब्लूप्रिंट है। वहीं स्वास्थ्य समिति के निर्देश "आंकड़ों की बाजीगरी नहीं, जमीनी इलाज" की तरफ इशारा करते हैं। अब देखना है कि फाइलों से निकलकर ये फैसले गांव तक कब पहुंचते हैं।
