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बिहार: नवादा में जिलास्तरीय सलाहकार समिति की बैठक में ऋण वितरण और सरकारी योजनाओं की समीक्षा
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संक्षेप
बिहार: जिला पदाधिकारी रवि प्रकाश की अध्यक्षता में शुक्रवार को समाहरणालय सभाकक्ष में जिला स्तरीय सलाहकार समिति-सह-जिला स्तरीय परामर्शदात्री समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में विभिन्न बैंकों,
विस्तार
बिहार: जिला पदाधिकारी रवि प्रकाश की अध्यक्षता में शुक्रवार को समाहरणालय सभाकक्ष में जिला स्तरीय सलाहकार समिति-सह-जिला स्तरीय परामर्शदात्री समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में विभिन्न बैंकों, वित्तीय संस्थानों और संबंधित विभागों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। बैठक के दौरान जिला में चल रहे ऋण वितरण, बैंकों की प्रगति, सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं के कार्यान्वयन और ऋण लक्ष्य की प्राप्ति की समीक्षा की गई। ऋण वितरण अन्तर्गत जिलाधिकारी द्वारा सभी बैंकों को निर्देश दिया गया कि वे किसानों, स्वरोजगार योजना से जुड़े लाभार्थियों और छोटे उद्यमियों को समय पर ऋण उपलब्ध कराएं। बैठक के अंत में जिलाधिकारी ने सभी उपस्थित अधिकारियों और बैंक प्रतिनिधियों से यह अपेक्षा जताई कि वे निर्धारित लक्ष्यों को समयबद्ध तरीके से पूरा करेंगे और जिले के विकास में योगदान देंगे। पीएनबी आरसेटी अंतर्गत चल रहे प्रशिक्षण कार्यक्रम के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा की गयी। बैठक में उप विकास आयुक्त नवादा निलिमा साहु, प्रभारी बैंकिंग शाखा पदाधिकारी नवीन कुमार पाण्डेय, एलडीएम पंजाब नेशनल बैंक मनीष कुमार, जिला महाप्रबंधक उद्योग विभाग रामेश्वर राम, निदेशक आरसेटी सुनील कुमार, आरबीआई के प्रतिनिधि के साथ-साथ सभी बैंकों के प्रतिनिधि उपस्थित थे।
सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन अन्तर्गत प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, स्टैंडअप इंडिया योजना और अन्य सरकारी योजनाओं की प्रगति पर विशेष ध्यान दिया गया। क्रेडिट-डिपॉजिट अनुपात के अन्तर्गत बैंकों को अपने क्रेडिट-डिपॉजिट अनुपात में सुधार करने के लिए आवश्यक कदम उठाने को कहा गया। एनपीए (गैर-निष्पादित परिसंपत्ति) की समीक्षा के क्रम में बैंकों को एनपीए में कमी लाने और बकायेदारों से वसूली प्रक्रिया तेज करने का निर्देश दिया गया। कृषि ऋण को प्राथमिकता देने और किसान क्रेडिट कार्ड (पशुपालन) एवं किसान क्रेडिट कार्ड (मत्स्य) के तहत बैंकों में लंबित आवेदन को त्वरित निष्पादन हेतु निर्देश दिया गया। जिला पदाधिकारी ने सभी बैंकों और विभागों को निर्देश दिया कि वे ऋण संबंधी प्रक्रियाओं को सरल और पारदर्शी बनाएं, ताकि लाभार्थियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो।
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