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हरियाणा: हरियाणा कैबिनेट के 6 प्रस्ताव पास, अग्निवीर आरक्षण 20% और न्यूनतम मजदूरी ₹15,220 हरियाणा: हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक में बुधवार को कुल 7 एजेंडे रखे गए, जिनमें से 6 प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की गई। बैठक के बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रेस वार्ता में कई महत्वपूर्ण निर्णयों की जानकारी दी, जिनका सीधा प्रभाव युवाओं, महिलाओं, वृद्धजनों और श्रमिकों पर पड़ेगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि अग्निवीर नीति 2024 में संशोधन को मंजूरी देते हुए अग्निवीरों के लिए फॉरेस्ट गार्ड, वार्डर और माइनिंग गार्ड जैसे पदों में होरिजेंटल आरक्षण 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत कर दिया गया है। सरकार का यह कदम पूर्व सैनिकों के पुनर्वास को मजबूत करने की दिशा में अहम माना जा रहा है। इसके अलावा, राज्य सरकार ने वृद्धजनों की सहायता के लिए रिटायरमेंट हाउसिंग पॉलिसी में संशोधन को भी स्वीकृति दी है, जिससे वरिष्ठ नागरिकों को बेहतर आवासीय सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकेंगी।
महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा फैसला लेते हुए सरकार ने राशन डिपो आवंटन में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण के तहत एसिड अटैक पीड़ितों, महिला स्वयं सहायता समूहों और विधवा महिलाओं को प्राथमिकता देने का निर्णय लिया है। कैबिनेट ने हरियाणा PDS संशोधन आदेश, 2026 में आवश्यक बदलाव को मंजूरी देते हुए स्पष्ट किया कि अब 500 से अधिक राशन कार्ड वाले क्षेत्रों में नए राशन डिपो लाइसेंस जारी किए जाएंगे। गांवों की सामुदायिक भूमि से संबंधित मामलों में भी सरकार ने अहम फैसला लेते हुए हरियाणा विलेज कॉमन लैंड्स (रेगुलेशन) नियम, 1964 में संशोधन कर नया नियम 5A जोड़ने को स्वीकृति दी है। वहीं श्रमिकों को राहत देते हुए सरकार ने न्यूनतम मजदूरी बढ़ाकर ₹15,220 प्रति माह करने की मंजूरी प्रदान की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये निर्णय राज्य के विभिन्न वर्गों के कल्याण और विकास को ध्यान में रखते हुए लिए गए हैं तथा इनसे प्रदेश में सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलेगा।
