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मध्य प्रदेश: प्रदेश के लाखों चालक एवं परिचालकों को शासन की योजनाओं का सीधा लाभ दिलाने की मांग को लेकर आज असंगठित ई रिक्शा चालक परीचालक संघ ने जिला कलेक्टर कार्यालय उज्जैन पर एक ज्ञापन सौंपा। संगठन ने बताया कि 21 जुलाई 2014 में तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा चालक/परिचालक कल्याण बोर्ड की घोषणा की गई थी, किंतु लंबे समय बीत जाने के बाद भी आज तक इसका क्रियान्वयन नहीं किया गया है। संघ के पदाधिकारियों ने कहा कि भारतीय प्रायवेट ट्रांसपोर्ट मजदूर महासंघ मध्यप्रदेश की ओर से आज शुक्रवार 26 सितंबर को पूरे प्रदेशभर में ज्ञापन दिए गए, बोर्ड की स्थापना का उद्देश्य चालकों व परिचालकों को सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना था, लेकिन सरकार की उदासीनता के कारण लाखों चालक परीचालक इसके लाभ से वंचित हैं। इस विषय को लेकर संघ ने कई बार ज्ञापन दिए, किंतु आज तक उचित समाधान नहीं निकला है।
असंगठित ई रिक्शा चालक परीचालक संघ (रजि. 7127) के अध्यक्ष विजय जैन ने कहा कि अगर शासन तुरंत प्रभाव से बोर्ड का क्रियान्वयन सुनिश्चित नहीं करता, तो आंदोलनात्मक कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा घोषित योजनाओं का लाभ सीधे उन परिवारों तक पहुँचना चाहिए जो प्रतिदिन सड़कों पर मेहनत कर अपने परिवार का भरण-पोषण करते हैं। इस मौके पर असंगठित ई रिक्शा चालक परीचालक संघ के सरक्षंक श्री लक्ष्मीनारायण रजक प्रेम नारयण शर्मा रमेश बैरागी मधुसुदन नागर रफिक खान विजय कुमार जैन प्रकाश त्रिवेदी जावेद खान बारख काटरिया वर्ष कछवाय मुकेश गोमे अशोक गोमे बाबू राव कालूराम चौहान अर्जुन कहार सुमित श्रीवास सहित बड़ी संख्या में संघ के पदाधिकारी एवं सदस्य मौजूद रहे।
संगठन ने जिला प्रशासन के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजकर यह आग्रह किया कि शीघ्र ही बोर्ड का गठन एवं क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए, ताकि प्रदेश के चालकों और परिचालकों को शासन की विभिन्न योजनाओं का लाभ मिल सके।
