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राजस्थान: राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के दूरदर्शी नेतृत्व एवं प्रदेश के समग्र और संतुलित विकास की प्रतिबद्धता के अनुरूप वर्ष 2026-27 के बजट की घोषणा संख्या 295 की पालना में प्रदेशभर में नॉन-पेचेबल सड़कों एवं मिसिंग लिंक सड़कों के निर्माण को स्वीकृति प्रदान की गई है। इसी क्रम में नागौर जिले को सड़क विकास की बड़ी सौगात मिली है। इन स्वीकृतियों से जिले के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में आवागमन की सुविधा बेहतर होगी, गांवों की कनेक्टिविटी मजबूत होगी तथा किसानों, विद्यार्थियों, आमजन और व्यापारिक गतिविधियों को नई गति मिलेगी। माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में राज्य सरकार प्रदेश के अंतिम छोर तक विकास पहुंचाने के संकल्प के साथ आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ करने के लिए लगातार प्रभावी कदम उठा रही है। सड़क विकास की यह स्वीकृति उसी जनकल्याणकारी सोच और विकासोन्मुखी नीति का परिणाम है।
नागौर जिले में कुल 132 सड़क निर्माण कार्यों को प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई है।
इन कार्यों के अंतर्गत जिलेभर में कुल 259.65 किलोमीटर लंबी नॉन-पेचेबल एवं मिसिंग लिंक सड़कों का निर्माण लगभग 57 करोड़ 90 लाख रुपये की लागत से कराया जाएगा। स्वीकृत कार्यों में डेगाना विधानसभा क्षेत्र के 27 सड़क निर्माण कार्य शामिल हैं, जिनके अंतर्गत 34.35 कि.मी.लंबी सड़कों का निर्माण 11 करोड़ 94 लाख रुपये की लागत से किया जाएगा। जायल विधानसभा क्षेत्र में 29 कार्यों को स्वीकृति मिली है, जिनमें 61.55 कि.मी. लंबी सड़कों का निर्माण 12 करोड़ 5 लाख रुपये की लागत एसे होगा। खींवसर विधानसभा क्षेत्र में 28 कार्य स्वीकृत किए गए हैं, जहां 56.8 कि.मी. लंबी सड़कों का निर्माण 11 करोड़ 99 लाख रुपये की लागत से कराया जाएगा। मेड़ता विधानसभा क्षेत्र में 23 सड़क निर्माण कार्यों को स्वीकृति मिली है, जिनमें 56.35 कि.मी.लंबी सड़कों का निर्माण 11 करोड़ 95 लाख रुपये की लागत से किया जाएगा।
इसी प्रकार नागौर विधानसभा क्षेत्र में 25 कार्य स्वीकृत किए गए हैं, जिनके अंतर्गत 50.6 कि.मी. लंबी सड़कों का निर्माण 9 करोड़ 97 लाख रुपये की लागत से कराया जाएगा।
राज्य सरकार का उद्देश्य प्रदेश के प्रत्येक क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण सड़क नेटवर्क विकसित कर नागरिकों को बेहतर आवागमन की सुविधा उपलब्ध कराना है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश में आधारभूत संरचना के सुदृढ़ीकरण पर विशेष बल दिया जा रहा है, जिससे विकास का लाभ समाज के प्रत्येक वर्ग तक पहुंचे और राजस्थान प्रगति के नए आयाम स्थापित कर सके।
