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दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र में मौजूद सरकार को एक बड़ा झटका दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड योजना को असंवैधानिक बताते हुए रद्द कर दिया है। कोर्ट ने केंद्र से बीते 5 सालों के चंदे का हिसाब भी माँगा है। आपको बता दें कि अब निर्वाचन आयोग को कोट में ये जवाब देना होगा कि, उन्होंने किस पार्टी को कितना चंदा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया है कि, ये सारी जानकारी SBI से इकठ्ठा करके निर्वाचन आयोग अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर साझा करें।
RTI अधिनियम का उल्लंघन
कोर्ट ने कहा कि, चुनावी बॉन्ड योजना में गोपनीय का प्रावधान, सूचना का अधिकार अनुच्छेद 19(1)(ए) के अंतर्गत कानून का उल्लंघन करता है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जनता को भी यह जानकारी मिलेगी कि, किसने और किस पार्टी की फंडिंग की है। बता दें कि, चुनावी बॉन्ड योजना को कोर्ट में चार लोगों ने चुनौती दी थी। इसी बात को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा फैसला सुनाया है, जिसने केंद्र को हिला कर रख दिया।
इस मामले में पहले भी सुनवाई हुई थी, जिसका आज फैसला आया है। किसी भी पार्टी को गुप्ता तरीके से चंदा देने पर यह पूरा मामला है। इस केस में पांच जजों की संविधान पीठ ने लगातार तीन दिन की सुनवाई के बाद 2 नवंबर, 2023 को अपना फैसला आज की तारीख पर टाल दिया था। आज जब सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया तो कहीं न कहीं सरकार को एक बड़ा झटका लगा।
