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उत्तर प्रदेश: भारतीय किसान यूनियन (टिकैत) के पदाधिकारियों ने मंगलवार को राष्ट्रपति के नाम जिलाधिकारी बरेली के माध्यम से 17 सूत्रीय ज्ञापन सौंपकर किसानों एवं जनहित से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर शीघ्र कार्रवाई की मांग की। ज्ञापन में किसानों की फसलों के लिए स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार सी-2 + 50% के आधार पर न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू करने, मंडियों में किसानों के साथ हो रही कथित अनियमितताओं पर रोक लगाने, उर्वरकों पर मिलने वाली सब्सिडी बहाल करने तथा निजी खाद विक्रेताओं की दुकानों पर रेट सूची एवं स्टॉक बोर्ड अनिवार्य रूप से प्रदर्शित कराने की मांग उठाई गई।
इसके अलावा बिजली व्यवस्था में सुधार, गन्ना किसानों का बकाया भुगतान, सड़कों की मरम्मत, भू-अंश और फार्मर आईडी से संबंधित समस्याओं के समाधान, आवारा पशुओं से फसलों की सुरक्षा तथा किसानों से जुड़े विभिन्न मामलों में निष्पक्ष कार्रवाई की भी मांग की गई।
ज्ञापन में संगठन के कुछ पदाधिकारियों पर दर्ज मुकदमों को वापस लेने, राशन प्रणाली में कथित अनियमितताओं की जांच, भारत-अमेरिका ट्रेड डील पर किसानों के हितों की रक्षा तथा छात्र आंदोलन पर हुई पुलिस कार्रवाई की निष्पक्ष जांच की मांग भी शामिल है।
भारतीय किसान यूनियन (टिकैत) के पदाधिकारियों ने कहा कि यदि किसानों और आम जनता से जुड़े इन मुद्दों का समयबद्ध समाधान नहीं किया गया तो संगठन आगे आंदोलन की रणनीति बनाने के लिए बाध्य होगा। इस मौके पर सुधीर बालियान पंकज कुमार शर्मा हाजी मो. इकबाल महाराज सिंह यादव सुनील यादव राकेश कुमार रशीद खान आदि लोग मौजूद रहे ।
