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उत्तर प्रदेश: परिवहन विभाग में दलालों की सक्रियता और अवैध वसूली की लगातार मिल रही शिकायतों के बाद जिलाधिकारी ने आरटीओ कार्यालय में औचक छापेमारी की। डीएम की इस कार्रवाई से कार्यालय परिसर में हड़कंप मच गया और कई दलाल मौके से खिसकते नजर आए। प्रशासन की इस सख्त कार्रवाई से लंबे समय से चल रहे दलाली के खेल का खुलासा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक आरटीओ परिसर में सक्रिय दलाल ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के नाम पर लोगों से मोटी रकम वसूल रहे थे। जहां ड्राइविंग लाइसेंस की सरकारी फीस मात्र 1350 रुपये है, वहीं दलाल आम लोगों से करीब 10 हजार रुपये तक की मांग कर रहे थे। इस वजह से बिना दलाल के आम नागरिकों के लिए काम कराना मुश्किल हो रहा था।
इतना ही नहीं, वाहनों की फिटनेस कराने के नाम पर भी अवैध वसूली की जा रही थी। वाहन स्वामियों से तीन हजार रुपये तक की रकम वसूली जा रही थी। इससे वाहन मालिकों और आम जनता को भारी आर्थिक नुकसान और परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। छापेमारी के दौरान जिलाधिकारी ने आरटीओ कार्यालय के कर्मचारियों और बाबुओं को भी कड़ी चेतावनी दी। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि अधिकारी और कर्मचारी केवल आम जनता का काम करें और किसी भी दलाल या बिचौलिये को कार्यालय में प्रवेश न दिया जाए। डीएम ने कहा कि कार्यालय परिसर को पूरी तरह दलाल मुक्त बनाया जाए ताकि आम नागरिकों को पारदर्शी और सरल व्यवस्था मिल सके।
प्रशासन ने यह भी निर्देश दिया है कि अब आरटीओ कार्यालय में काम कराने आने वाले लोगों को अपना आधार कार्ड दिखाना अनिवार्य होगा, जिससे फर्जीवाड़े और बिचौलियों की भूमिका पर रोक लगाई जा सके। इस मामले में एआरटीओ पीके सरोज ने बताया कि आरटीओ कार्यालय में दलालों की सक्रियता को लेकर लगातार शिकायतें मिल रही थीं। प्रशासन की कार्रवाई के बाद अब कार्यालय परिसर में दलालों को किसी भी हालत में जगह नहीं दी जाएगी और जनता के काम पूरी पारदर्शिता के साथ कराए जाएंगे। प्रशासन की इस कार्रवाई के बाद आम लोगों में उम्मीद जगी है कि अब आरटीओ कार्यालय में बिना किसी दलाल के भी उनके काम आसानी से हो सकेंगे और अनावश्यक खर्च से राहत मिलेगी।
