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उत्तर प्रदेश: करमा खान पंचायत में विकास कार्यों और सरकारी धन के खर्च को लेकर उठी शिकायत के बीच अब महत्वपूर्ण अभिलेखों के जांच टीम के सामने प्रस्तुत न किए जाने का मामला सामने आया है। शिकायतकर्ता इजहार चौधरी ने जिलाधिकारी से मुलाकात कर पूरे प्रकरण की जानकारी दी और निष्पक्ष जांच कर कार्रवाई की मांग की। शिकायतकर्ता के अनुसार, मामले की जांच को काफी समय बीतने के बावजूद पंचायत से जुड़े कई महत्वपूर्ण अभिलेख जांच टीम के सामने उपलब्ध नहीं कराए गए हैं। इससे जांच की प्रक्रिया और जिम्मेदारियों के निर्धारण को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं।
रिकॉर्ड नहीं मिलने से जांच पर सवाल पचायत में कराए गए विकास कार्यों और सरकारी धन के उपयोग से जुड़े अभिलेख जांच के लिए अहम माने जाते हैं। ऐसे में यदि संबंधित रिकॉर्ड जांच टीम को उपलब्ध नहीं होते हैं तो कार्यों की वास्तविक स्थिति और खर्च का सत्यापन कैसे होगा, यह सवाल बना हुआ है। शिकायतकर्ता ने जिलाधिकारी के समक्ष मांग रखी कि पंचायत के विकास कार्यों, भुगतान और सरकारी धन के इस्तेमाल से जुड़े सभी अभिलेखों को जांच के दायरे में लेकर निष्पक्ष तरीके से जांच कराई जाए। साथ ही यदि जांच में किसी स्तर पर अनियमितता सामने आती है तो संबंधित जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए।
अब प्रशासन की कार्रवाई पर नजर करमा खान पंचायत के मामले में शिकायत और अभिलेखों को लेकर उठे सवालों के बाद अब ग्रामीणों की निगाह प्रशासन की अगली कार्रवाई पर टिकी है। सवाल यह भी है कि जिन अभिलेखों के आधार पर विकास कार्यों और सरकारी धन के खर्च की जांच होनी है, वे जांच टीम के सामने कब आएंगे। फिलहाल प्रशासनिक जांच और रिपोर्ट के बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी कि पंचायत में लगाए गए आरोपों में कितनी सच्चाई है और अभिलेख उपलब्ध न होने के पीछे वास्तविक कारण क्या है।
