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उत्तर प्रदेश: बेलहर विकास खंड में मनरेगा के तहत मानदेय भुगतान को लेकर कर्मचारियों के बीच असंतोष सामने आया है। ग्राम रोजगार सेवकों ने मानदेय भुगतान की प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया है कि एक तरफ उन्हें अपने मानदेय के लिए इंतजार करना पड़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ ब्लॉक स्तर पर कंप्यूटर ऑपरेटर और एपीओ का मानदेय भुगतान कैसे हो गया? रोजगार सेवकों का कहना है कि मनरेगा से जुड़े विभिन्न कार्यों की जिम्मेदारी निभाने और योजनाओं के संचालन में सहयोग करने के बावजूद उन्हें समय से मानदेय नहीं मिल रहा है। वहीं, कुछ अन्य कर्मचारियों के भुगतान हो जाने की बात सामने आने के बाद कर्मचारियों के बीच नाराजगी बढ़ गई है। उन्होंने भुगतान प्रक्रिया में समानता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने की मांग की है।
मामले में एफटीओ (फंड ट्रांसफर ऑर्डर) के नाम पर एक हजार रुपये मांगने का आरोप भी लगाया जा रहा है। हालांकि, इस आरोप की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है और न ही संबंधित व्यक्ति का पक्ष सामने आया है। ऐसे में आरोपों की निष्पक्ष जांच जरूरी है। रोजगार सेवकों ने सवाल उठाया है कि जब उनका मानदेय लंबित है तो कंप्यूटर ऑपरेटर और एपीओ का भुगतान किस आधार पर और किस प्रक्रिया के तहत किया गया? क्या सभी कर्मचारियों के मानदेय भुगतान के लिए समान नियम लागू हैं या फिर भुगतान में अलग-अलग व्यवस्था अपनाई जा रही है?
अब इस पूरे मामले में जिला प्रशासन की भूमिका अहम हो गई है। रोजगार सेवकों ने जिलाधिकारी से बेलहर ब्लॉक में मानदेय भुगतान की प्रक्रिया, लंबित भुगतान और एफटीओ के नाम पर रुपये मांगने के आरोपों की जांच कराने की मांग की है। साथ ही यह भी स्पष्ट करने की मांग की है कि किन कर्मचारियों का भुगतान हुआ, किनका लंबित है और इसके पीछे क्या कारण हैं। अब देखना यह है कि जिला प्रशासन इन आरोपों को कितनी गंभीरता से लेते हुए जांच कराता है और रोजगार सेवकों के लंबित मानदेय भुगतान को लेकर क्या कदम उठाता है।
