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उत्तर प्रदेश: डीएम की अनुमति के बिना ग्राम पंचायत खाते से निकाले 2.52 लाख रुपये, प्रशासक और सचिव को नोटिस
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संक्षेप
उत्तर प्रदेश: सेमरियावां विकास खंड की ग्राम पंचायत रक्शाकलां में ग्राम पंचायत के संयुक्त बैंक खाते से जिलाधिकारी की अनुमति के बिना 2,52,454 रुपये की निकासी किए जाने का मामला सामने आया है। इस मामले में ग्राम पंचायत के प्रशासक इल्ताफुर्रहमान और पंचायत सचिव प्रवेश सिंह पर शासनादेश एवं जिलाधिकारी के निर्देशों की अनदेखी करने का आरोप लगा है। मामला सामने आने के बाद जिला पंचायत राज अधिकारी (डीपीआरओ) ने दोनों को नोटिस जारी कर तीन दिन के भीतर जवाब मांगा है।
विस्तार
उत्तर प्रदेश: सेमरियावां विकास खंड की ग्राम पंचायत रक्शाकलां में ग्राम पंचायत के संयुक्त बैंक खाते से जिलाधिकारी की अनुमति के बिना 2,52,454 रुपये की निकासी किए जाने का मामला सामने आया है। इस मामले में ग्राम पंचायत के प्रशासक इल्ताफुर्रहमान और पंचायत सचिव प्रवेश सिंह पर शासनादेश एवं जिलाधिकारी के निर्देशों की अनदेखी करने का आरोप लगा है। मामला सामने आने के बाद जिला पंचायत राज अधिकारी (डीपीआरओ) ने दोनों को नोटिस जारी कर तीन दिन के भीतर जवाब मांगा है। मामले की जानकारी अधिकारियों तक पहुंचने के बाद विभागीय स्तर पर कार्रवाई शुरू हुई। डीपीआरओ ने प्रशासक और पंचायत सचिव को नोटिस जारी करते हुए तीन दिन के अंदर निकाली गई धनराशि से संबंधित अभिलेखों और साक्ष्यों के साथ अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के लिए कार्यालय में तलब किया है। डीपीआरओ ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित समय में प्राप्त होने वाले स्पष्टीकरण की जांच की जाएगी। यदि जवाब संतोषजनक नहीं पाया गया तो संबंधित लोगों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। इस मामले के सामने आने के बाद ग्राम पंचायत के धन के संचालन और प्रशासनिक निर्देशों के अनुपालन को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। अब निगाहें प्रशासक और सचिव के स्पष्टीकरण पर टिकी हैं। जांच में यह भी स्पष्ट होगा कि धनराशि किस मद में और किन कार्यों के लिए निकाली गई तथा निकासी के पीछे क्या आधार था।
मिली जानकारी के अनुसार, प्रशासक और पंचायत सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर से संचालित बैंक खाते से 26 अक्टूबर 2026 और 4 नवंबर 2026 को दो अलग-अलग तिथियों में कुल 2,52,454 रुपये निकाले गए। आरोप है कि यह धनराशि जिलाधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना निकाली गई, जबकि ग्राम पंचायत के धन के संचालन को लेकर शासन स्तर से स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए गए थे।
