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उत्तर प्रदेश: वृहस्पतिवार को श्री राष्ट्रीय क्षत्रिय महासभा भारत संगठन के तत्वाधान में संगठन के जिलाध्यक्ष युवा मोर्चा गोण्डा सत्येन्द्र सिंह द्वारा 13/1/2026 को यूजीसी विनिमय 2026 प्राधिकार से प्रकाशित संशोधन गजट के सम्बन्ध में 4 सूत्रीय मांग को लेकर अधिवक्ता साथियों के साथ कानून मंत्री भारत सरकार को संबोधित ज्ञापन अपर जिला अधिकारी गोण्डा को संबोधित ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन मे 4 सूत्रीय माँग पत्र जिसमें लिखा गया कि (1) आप द्वारा यू०जी०सी० बिल संशोधन हानि-लाभ को जाने बिना जल्दबाजी में, बिना विचार किये पारित किया गया है, जिसको तत्काल प्रभाव से वापस लिया जाना न्यायोचित होगा। (2) यू०जी०सी० बिल में पहले से ही एस०सी०/एस०टी० / ओ०बी०सी० विद्यार्थियो को अनेको लाभ दिये जा रहे हैं, जिसके कारण होनहार मेघावी छात्रो के अधिकारो का हनन हो रहा है, इसके उपरान्त भी यह काला कानून पारित किया गया, जिससे देश भर में मेधावी छात्र-छात्राओ को अपमानित करने का कार्य किया गया। इस कारण यह बिल वापस किये जाने योग्य है।
(3) यह कि उक्त बिल से युवा पीढ़ी में भेदभाव व जाति-पाति में बाटने वाली बातो को उजागर करके देश की अखण्डता को खण्डित करने का माहौल उत्पन्न करने का कुचक्र किया गया है जिससे जनभावनाओ को ठेस पहुंची है, ऐसी स्थिति में उक्त बिल को तत्काल रद्द किया जावे। (4) यह कि सामान्य वर्ग के छात्र-छात्राओ को पढ़ने हेतु उनके माता-पिता के द्वारा अपना सब कुछ अर्पण करके या गिरवी रखकर विद्यालय में शिक्षा लेने हेतु भेजते हैं किन्तु सरकारे अपने वोट बैंक हेतु आपसी भेदभाव व जाति-पाति को बढावा दे रही हैं और सामान्य वर्ग के छात्र-छात्राओ की प्रतिभाओ का राजनैतिक रूप से दमन किया जा रहा है, सामान्य जाति के बच्चों का भविष्य बर्बाद हो सकता है इन सम्भावनाओ को दृष्टिगत रखते हुये तत्काल प्रभाव से इस बिल को वापस लिया जाना न्यायोचित है अन्यथा हमारे संगठन के बैनर तले पूरे देश भर में आंदोलन शुरू कर दिया जायेगा इस दौरान प्रमुख प्रमुख रूप से शैलेंद्र कुमार सिंह एडवोकेट ,संदीप पांडेय एडवोकेट , कृष्णकांत तिवारी एडवोकेट, लवकुश वर्मा,सुशील पाण्डेय एडवोकेट,राजकुमार चतुर्वेदी एडवोकेट, राजेश सिंह एडवोकेट, आनंद सिंह एडवोकेट, विजय सिंह , संजय तिवारी एडवोकेट, अभिषेक सिंह एडवोकेट, प्रदीप कुमार मिश्रा एडवोकेट, सुशील शुक्ला आदि लोग ज्ञापन देने मे उपस्थित रहे।
