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उत्तर प्रदेश: नहर पाइपलाइन विवाद में सिंचाई विभाग की कार्रवाई का ग्रामीणों ने किया विरोध
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संक्षेप
उत्तर प्रदेश: पीलीभीत बीसलपुर तहसील बीसलपुर क्षेत्र के ग्राम बेनीपुर में सिंचाई विभाग द्वारा नहर में जल निकासी व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए बड़ी पाइपलाइन हटाने का कार्य किया गया, लेकिन इस दौरान स्थिति विवादित हो गई।
विस्तार
उत्तर प्रदेश: पीलीभीत बीसलपुर तहसील बीसलपुर क्षेत्र के ग्राम बेनीपुर में सिंचाई विभाग द्वारा नहर में जल निकासी व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए बड़ी पाइपलाइन हटाने का कार्य किया गया, लेकिन इस दौरान स्थिति विवादित हो गई। विभाग का उद्देश्य नहर में उचित जल प्रवाह सुनिश्चित करना बताया जा रहा है, ताकि किसानों को सिंचाई में किसी प्रकार की समस्या न हो। जानकारी के अनुसार, सिंचाई विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर नहर में डाली गई बड़ी पाइपलाइन को हटाने की कार्रवाई शुरू की, जिससे पानी का प्रवाह बाधित हो रहा था। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि पाइपलाइन के कारण नहर का प्राकृतिक जल प्रवाह प्रभावित हो रहा था और आगे चलकर यह गंभीर समस्या का कारण बन सकता था। हालांकि, इस कार्रवाई के दौरान ग्रामीणों के एक वर्ग ने विरोध शुरू कर दिया और पाइपलाइन हटाने का कार्य बाधित कर दिया। आरोप है कि कुछ ग्रामीणों ने अनुशासनहीनता दिखाते हुए जेसीबी मशीन से पाइपलाइन हटाने नहीं दिया और विभागीय कार्य में बाधा उत्पन्न की। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए हल्का इंचार्ज ओमकार गुप्ता ने मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन ग्रामीणों ने उनकी बात मानने से इनकार कर दिया। काफी समझाइश के बावजूद मामला शांत नहीं हो सका और दोनों पक्षों के बीच तनाव की स्थिति बनी रही। ग्रामीणों के विरोध के कारण सिंचाई विभाग को अपना कार्य बीच में रोकना पड़ा। बताया जा रहा है कि नहर में डाली गई पाइपलाइन के चलते जल निकासी प्रभावित हो रही है, जिससे आने वाले समय में आसपास के खेतों में सिंचाई की समस्या उत्पन्न हो सकती है। स्थानीय लोगों का कहना है कि उनकी ओर से कुछ आवश्यक कारणों के चलते पाइपलाइन डाली गई थी, जबकि प्रशासन का दावा है कि यह नहर की व्यवस्था के खिलाफ है और इसे हटाना जरूरी है। घटना की जानकारी जिला प्रशासन तक पहुंचा दी गई है। ग्रामीणों और विभाग के बीच चल रहे इस विवाद को देखते हुए प्रशासन से मांग की जा रही है कि मामले की जांच कर उचित कार्रवाई की जाए और स्थायी समाधान निकाला जाए, ताकि किसानों को भविष्य में किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े।
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