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बिहार: भरत तिवारी एनकाउंटर केस: भरत तिवारी तिवारी ने कहा कि यह काउंटर नहीं बल्कि प्रशासन द्वारा की गई हत्या है. उन्होंने आरोपियों को फांसी देने के मामले में सीबीआई जांच करने की मांग को दोहराई है.. बिहार के भोजपुर जिले मे 17 जून को हुए भारत भूषण तिवारी के कथित एनकाउंटर के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट में याचिका करता से कहा कि हाई कोर्ट में अपील करें. इधर भरत तिवारी की मां आशा तिवारी ने जिला प्रशासन और जगदीशपुर के एसडीएम पर कई आरोप लगाए हैं. उन्होंने दावा किया कि भारत तिवारी को 1400 करोड़ के घोटाले का पता चल गया था और इसी वजह से उसका मर्डर कर दिया गया है, यह एनकाउंटर नहीं मर्डर है- भरत तिवारी की मां का कहना। बताते चले कि भारत तिवारी की मां आशा तिवारी ने आरोप लगाते हुए कहा है कि भारत तिवारी की मौत किसी एनकाउंटर में नहीं हुई है बल्कि उसके द्वारा किए जा रहे सामाजिक कार्यों की वजह से प्रशासन ने सोची समझी साजिश के तहत उसका मर्डर कर दिया है. भरत तिवारी की मां आशा तिवारी ने कहा कि उनका बेटा जवानिया गांव में गरीबों के अधिकारों के लिए आवाज उठा रहा था और समाज सेवा में सक्रिय रूप से भाग ले रहा था. घोटाला चल रहा था. उनके बेटे को इस 1400 करोड़ के घोटाले के बारे में पता चल गया था।
इसी राज् को बाहर आने से रोकने के लिए उसे रास्ते से हटा दिया गया है. आशा तिवारी निर्माण की है कि आरोपी अधिकारियों और इस साजिश में शामिल सभी लोगों को फांसी की सजा होनी चाहिए, खानदान खत्म करने को मिल रही धमकी, भरत तिवारी की मां...
जब मन आशा तिवारी से पूछा गया कि क्या सरकार उन्हें कोई सुरक्षा दे रही है तो आशा तिवारी ने कहा कि उन्हें प्रशासन और पुलिस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है सब विश्वास घाती हैं क्योंकि जिन लोगों ने उनके बेटे को मारा है उन्हें भी मार सकते हैं. उन्होंने कहा कि एनकाउंटर के बाद से परिवार के लोगों को लगातार फोन पर धमकियां मिल रही है. फोन करवाने वाले लोग कह रहे हैं कि भारत तिवारी ने पूरे खानदान को खत्म कर दो और उसके बाद मां और भाइयों को मार डालो. भरत तिवारी की मां ने यह भी कहा कि सरकार की बोलती बंद हो गई है वे सिर्फ गरीबों और कमजोरों पर लाठी चलाना जानती है उन्हें जेल में डालना जानते हैं। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई सीबीआई जांच और न्यायिक निगरानी की मांग
बता दे कि सुप्रीम कोर्ट के वकील विशाल तिवारी की ओर से दायर इस याचिका क्रमांक की गई थी की जांच केंद्र ब्यूरो का इन्वेस्टिगेशन को सौंप जाए ताकि निष्पक्षता बनी रहे. क्योंकि स्थानीय पुलिस प्रशासन पर हत्या की साजिश रचने के आरोप लग रहे हैं. इसके अलावा याचिका में एक स्वतंत्र विशेषज्ञ समिति बनाने की भी मांग की गई थी जिसकी अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज करेंगे। ताकि जांच की निगरानी की जा सके और कानून व्यवस्था में जनता का भरोसा बना रहे।
