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हरियाणा: जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी नीलम कुमारी ने सोमवार को अपने कार्यालय में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की। बैठक में जेल में बंद गरीब कैदियों के कानूनी अधिकार, विधवा सेल की कार्यप्रणाली और गुमशुदा बच्चों से जुड़े मामलों पर चर्चा की गई। सीजेएम नीलम कुमारी ने कहा कि इस बैठक का मुख्य उद्देश्य समाज के वंचित वर्गों को न्याय दिलाना और सरकारी योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करना है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि आर्थिक रूप से कमजोर बंदियों को समय पर मुफ्त कानूनी सहायता उपलब्ध कराई जाए, ताकि कोई भी व्यक्ति गरीबी के कारण न्याय से वंचित न रहे।
बैठक में विधवा महिलाओं के कल्याण और सुरक्षा पर भी विशेष ध्यान दिया गया। सीजेएम ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि विधवा सेल की कार्यप्रणाली को मजबूत किया जाए और पात्र महिलाओं को पेंशन, ऋण व अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ समय पर मिले। इसके अलावा, गुमशुदा बच्चों की तलाश और पुनर्वास के लिए ‘मॉडल प्रोसिक्यूशन स्कीम 2022’ के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर दिया गया। उन्होंने पुलिस और बाल कल्याण समितियों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने की आवश्यकता बताई।
बैठक के अंत में सभी विभागों को आपसी तालमेल के साथ काम करने के निर्देश दिए गए। इस अवसर पर न्यायिक व प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस विभाग के प्रतिनिधि तथा बाल कल्याण समिति के सदस्य उपस्थित।
