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उत्तर प्रदेश: डीएम अनुपम शुक्ला ने CM डैशबोर्ड व IGRS की समीक्षा की, खराब फीडबैक पर जताई नाराजगी

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उत्तर प्रदेश  Published by: Ramkesh Vishwakarma , उत्तर प्रदेश  Edited By: Shubhi Shikha Nayal, Date: 06/08/2026 06:03:19 pm Share:
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  • Published by.: Ramkesh Vishwakarma ,
  • Edited By.: Shubhi Shikha Nayal,
  • Date:
  • 06/08/2026 06:03:19 pm
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संक्षेप

उत्तर प्रदेश: उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में जिलाधिकारी अनुपम शुक्ला की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में सीएम डैशबोर्ड एवं आईजीआरएस (IGRS) की समीक्षा बैठक आयोजित की गई।

विस्तार

उत्तर प्रदेश: उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में जिलाधिकारी अनुपम शुक्ला की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में सीएम डैशबोर्ड एवं आईजीआरएस (IGRS) की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न विभागों की योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने अधिकारियों को योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन और आमजन की शिकायतों के समयबद्ध निस्तारण के निर्देश दिए। बैठक के दौरान डीएम ने विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना, समाज कल्याण विभाग की छात्रवृत्ति एवं पेंशन योजनाओं सहित कई जनकल्याणकारी योजनाओं की प्रगति का जायजा लिया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों से योजनाओं के क्रियान्वयन की विस्तृत जानकारी प्राप्त की और सभी महाविद्यालयों के साथ समन्वय बैठक आयोजित करने के निर्देश दिए। साथ ही तहसील स्तर पर भी बैठकें आयोजित कर योजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करने को कहा, ताकि अधिक से अधिक पात्र लाभार्थियों तक योजनाओं का लाभ पहुंच सके।

जिलाधिकारी ने राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी प्रगति रिपोर्ट और लाभार्थियों से संबंधित जानकारी समयबद्ध तरीके से पोर्टल पर अपलोड की जाए, जिससे योजनाओं की निगरानी प्रभावी ढंग से हो सके। आईजीआरएस की समीक्षा के दौरान जिन विभागों को असंतोषजनक फीडबैक प्राप्त हुआ, उन पर जिलाधिकारी ने नाराजगी जताई। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि असंतुष्ट फीडबैक वाले मामलों की गंभीरता से समीक्षा कर कमियों को दूर किया जाए और शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण समाधान सुनिश्चित किया जाए। डीएम अनुपम शुक्ला ने सभी विभागाध्यक्षों से कहा कि आईजीआरएस पर प्राप्त प्रत्येक शिकायत का समयबद्ध, पारदर्शी और संतोषजनक निस्तारण किया जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि आमजन की समस्याओं का प्रभावी समाधान प्रशासन की प्राथमिकता है और शिकायतों के निस्तारण में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। साथ ही उन्होंने अधिकारियों को योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन और शिकायत निवारण व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने के निर्देश दिए।