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उत्तर प्रदेश: गाजीपुर जिलाधिकारी अनुपम शुक्ला की अध्यक्षता में विकास भवन सभागार में बीसी सखियों की समस्याओं के समाधान को लेकर बैठक आयोजित की गई। बैठक में बीसी सखियों के आईडी कार्ड, लंबित मानदेय, नए राष्ट्रीयकृत बैंकों से जोड़ने और मनरेगा मजदूरों के भुगतान सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि बीसी सखियों की समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर समाधान किया जाए। उन्होंने पंचायत भवनों में बीसी सखियों के बैठने की व्यवस्था दोबारा सुनिश्चित करने और आईडी कार्ड बनवाने के लिए आवश्यक फोटो व विवरण संबंधित ब्लॉक में जमा कराने के निर्देश दिए। बैठक में नए राष्ट्रीयकृत बैंकों को जोड़ने संबंधी शासनादेश के अनुपालन में हो रहे विलंब का मुद्दा भी उठाया गया। इस पर जिलाधिकारी ने अग्रणी जिला प्रबंधक (एलडीएम) को निर्देश दिए कि शासनादेश का जल्द अनुपालन सुनिश्चित करते हुए बीसी सखियों को संबंधित बैंकों से जोड़ने और उनकी ऑनबोर्डिंग की प्रक्रिया पूरी की जाए। साथ ही, मनरेगा मजदूरों के भुगतान का कार्य बीसी सखियों के माध्यम से कराने के विषय पर भी चर्चा हुई।
बैठक में सामने आया कि जनपद में कुल 1,017 सक्रिय बीसी सखियां कार्यरत हैं। इनमें से 705 को छह महीने का पूरा मानदेय मिल चुका है, जबकि अन्य बीसी सखियों का कुछ महीनों का मानदेय अभी लंबित है। वहीं, 104 बीसी सखियों के छह महीने का मानदेय बकाया है। अधिकारियों ने बताया कि शासन की निर्धारित व्यवस्था के अनुसार बीसी सखियों को मानदेय प्राप्त करने के लिए प्रत्येक माह न्यूनतम 15 लेनदेन पूरे करना आवश्यक है। निर्धारित शर्त पूरी होने पर उन्हें मानदेय का भुगतान किया जाता है। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को सभी समस्याओं के निस्तारण के लिए आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी आलोक प्रसाद, डीसी एनआरएलएम वी.के. यादव सहित अन्य अधिकारी-कर्मचारी और बीसी सखियां मौजूद रहीं।
