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उत्तर प्रदेश: गाजीपुर में यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन्स के आह्वान पर 11 सितंबर 2026 को बैंक कर्मचारियों ने राष्ट्रव्यापी हड़ताल में भाग लिया। हड़ताल के दौरान बैंक कर्मचारियों ने अपनी लंबे समय से लंबित विभिन्न मांगों को लेकर आवाज बुलंद की। गाजीपुर के लाल दरवाजा स्थित इंडियन बैंक की मुख्य शाखा में इंडियन बैंक एम्प्लाइज यूनियन की गाजीपुर इकाई के नेतृत्व में अधिकारी और कर्मचारियों ने हड़ताल में बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। बैंक कर्मचारियों की प्रमुख मांगों में पांच दिवसीय कार्य सप्ताह लागू करना, पीएलआई में भेदभाव समाप्त करना और सभी कर्मचारियों को समान इंसेंटिव दिए जाने की मांग शामिल रही। कर्मचारियों का कहना है कि इन मांगों को लेकर लंबे समय से बैंक यूनियनों की ओर से आवाज उठाई जा रही है, लेकिन अपेक्षित समाधान नहीं होने के कारण राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आह्वान किया गया।
इंडियन बैंक लाल दरवाजा शाखा में आयोजित हड़ताल में विभिन्न शाखाओं से जुड़े अधिकारी और कर्मचारी शामिल हुए। इस दौरान कर्मचारियों ने अपनी मांगों के समर्थन में एकजुटता प्रदर्शित की और बैंकिंग कर्मचारियों से संबंधित मुद्दों के समाधान की मांग की।हड़ताल में लाल दरवाजा शाखा के शाखा प्रबंधक आभाष श्रीवास्तव सहित पंकज, बधुपुर शाखा के राजेश, अलापत्ती के विवेक, फुल्लनपुर के रणजीत, वरिष्ठ साथी संतोष राय, अली नक़ी, पंकज यादव, जसवंत, सपना, प्रदीप यादव, अजय, जयकिशुन, दीपक, जज राम, अंकित श्रीवास्तव, सज्जन, अविनाश, मुलायम, हर्ष और राजकुमार सहित कई अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद रहे।
कार्यक्रम की अध्यक्षता इंडियन बैंक एम्प्लाइज यूनियन गाजीपुर इकाई के सेक्रेटरी उमेश यादव ने की। उन्होंने कर्मचारियों की लंबित मांगों को लेकर एकजुटता बनाए रखने पर जोर दिया। हड़ताल के दौरान कर्मचारियों ने पांच दिवसीय कार्य सप्ताह लागू करने और इंसेंटिव व्यवस्था में समानता सहित अन्य मांगों को प्रमुखता से उठाया। बैंक कर्मचारियों का कहना है कि कार्य व्यवस्था और कर्मचारियों से जुड़े मुद्दों का समाधान बैंकिंग क्षेत्र की कार्यक्षमता और कर्मचारियों के हित दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। राष्ट्रव्यापी हड़ताल के माध्यम से यूनियनों ने अपनी मांगों को लेकर सरकार और संबंधित पक्षों का ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया। गाजीपुर में आयोजित इस हड़ताल में बड़ी संख्या में बैंक अधिकारी और कर्मचारी शामिल हुए। कर्मचारियों ने कहा कि जब तक उनकी प्रमुख लंबित मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं होता, तब तक वे लोकतांत्रिक तरीके से अपनी आवाज उठाते रहेंगे।
