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उत्तर प्रदेश: गैपुरा बिरोही रेल खंड पर नवनिर्मित तीसरी रेल लाइन के परिचालन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। शुक्रवार को रेल संरक्षा आयुक्त (सीआरएस), पूर्वोत्तर परिमंडल प्रणजीव सक्सेना ने नई तीसरी रेल लाइन का विस्तृत संरक्षा निरीक्षण किया। निरीक्षण सफलतापूर्वक संपन्न होने के बाद अब अंतिम स्वीकृति मिलने पर इस रेलखंड पर नियमित रेल संचालन शुरू होने की संभावना बढ़ गई है। रेलवे अधिकारियों के अनुसार, तीसरी रेल लाइन पर यात्री और मालगाड़ियों के संचालन से पहले ट्रैक, सिग्नलिंग प्रणाली, दूरसंचार व्यवस्था, ओवरहेड विद्युत उपकरण (ओएचई) तथा अन्य सुरक्षा मानकों की जांच करना अनिवार्य प्रक्रिया है। इसी क्रम में रेल संरक्षा आयुक्त ने पूरे रेलखंड का गहन निरीक्षण कर विभिन्न तकनीकी व्यवस्थाओं का परीक्षण किया।
निरीक्षण की शुरुआत मोटर ट्रॉली के माध्यम से बिरोही से गैपुरा रेलखंड के सूक्ष्म निरीक्षण के साथ हुई। इसके बाद गैपुरा स्टेशन पर स्थापित इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग प्रणाली की कार्यप्रणाली का परीक्षण किया गया। अधिकारियों ने सिग्नलिंग सिस्टम, ट्रैक इंटरलॉकिंग और अन्य सुरक्षा उपकरणों की कार्यक्षमता का भी मूल्यांकन किया। निरीक्षण के अगले चरण में गैपुरा से बिरोही के बीच डीजल लोकोमोटिव के माध्यम से स्पीड ट्रायल किया गया। इस दौरान ट्रैक की मजबूती, स्थिरता और सुरक्षित परिचालन क्षमता का परीक्षण किया गया। साथ ही पटरियों, पॉइंट एवं क्रॉसिंग, पुल-पुलियाओं, सिग्नलिंग और दूरसंचार प्रणाली का विस्तार से निरीक्षण किया गया। तकनीकी टीमों ने विभिन्न प्रणालियों का प्रदर्शन भी किया और विशेष निरीक्षण ट्रेन को निर्धारित गति से चलाकर ट्रैक की गुणवत्ता का आकलन किया।
इस अवसर पर उत्तर मध्य रेलवे के वरिष्ठ उप महाप्रबंधक विनीत कुमार श्रीवास्तव, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (निर्माण) अजीत सिंह यादव, अपर मंडल रेल प्रबंधक (परिचालन) मो. मुबश्शिर वारिस, वरिष्ठ मंडल संरक्षा अधिकारी यू.सी. शुक्ला, वरिष्ठ मंडल परिचालन प्रबंधक (समन्वय) मयंक राणा, वरिष्ठ मंडल इंजीनियर-1 अंकित गुप्ता सहित मुख्यालय और प्रयागराज मंडल के कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। रेलवे अधिकारियों ने बताया कि रेल संरक्षा आयुक्त की अंतिम मंजूरी मिलने के बाद गैपुरा–बिरोही तीसरी रेल लाइन पर नियमित रेल संचालन शुरू कर दिया जाएगा। तीसरी लाइन शुरू होने से इस व्यस्त रेल मार्ग की क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। इससे यात्री और मालगाड़ियों का संचालन अधिक सुरक्षित, तेज और समयबद्ध हो सकेगा। साथ ही ट्रेनों की आवाजाही में सुधार होगा, परिचालन संबंधी बाधाएं कम होंगी और भविष्य में बढ़ते रेल यातायात का बेहतर प्रबंधन संभव हो सकेगा।
