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नई दिल्ली: ज़ी एंटरटेनमेंट के सीईओ पुनीत गोयनका को एसएटी ने बड़ी राहत दी हैं। एक मामले में पुनीत गोयनका को सेबी ने एक साल तक किसी भी सूचिबद्ध कंपनी में बोर्ड के तौर पर सम्मिलित होने पर रोक लगा दिया था। तब से पुनीत गोयनका किसी भी कंपनी में कोई आधिकारिक पद पर नहीं थे। एसएटी ने सेबी के आदेश पर रोक लगा दी हैं तथा उनके आदेश को निरश्त कर दिया। अब से पुनीत गोयनका किसी भी सूचीबद्ध कंपनी के बोर्ड के रूप में सम्मिलित हो सकेंगे।
यह मामला 2019 का हैं जब पुनीत गोयनका जी एंटरटेनमेंट के डायरेक्टर पद पर थे। तभी सेबी ने अपने जाँच में पाया था कि, खुद के फायदे के लिए पुनीत गोयनका अपने पद का गलत इस्तेमाल किया हैं। इस जून में जब एस्सेल ग्रुप के चेयरमैन सुभाष चंद्र गोयनका को चार कंपनियों के विलय या जोड़ने से बनाई गई किसी भी कंपनी के बोर्ड सदस्य बनाने के उपर सेबी ने रोक लगा दी थी।
सैट(SAT) ने बताया की गोयनका सेबी के जाँच में पूरा सहयोग करेगा। सेबी को अगर पुख्ता सबूत मिले तो वे संविधानिक नियम के तहत आवशयक करवाई जरूर करें। वे जाँच में कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे।
SAT के आदेश के बाद जी एंटरटेनमेंट और सोनी पिक्चर्स में विलय की तेजी आएगी। विलय के बारे कंपनी ने 2021 में ऐलान कर दिया था पर यह विवाद ने इसे लम्बा खींच दिया अनुमान लगाया रहा हैं। दोनों कंपनियों के विलय से 10 बिलियन डॉलर की मीडिया कंपनी खड़ी होंगी।
