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छत्तीसगढ़: आबकारी मामले में ₹10 हजार लेने का आरोप, पुलिस की भूमिका पर उठे सवाल
- Photo by : social media
संक्षेप
छत्तीसगढ़: अवैध शराब बिक्री पर कार्रवाई के बीच ₹10 हजार लेने का आरोप, पुलिस की भूमिका पर उठे सवाल राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम चौथना निवासी चंदू राव भाट से जुड़े आबकारी एक्ट के मामले में ₹10,000 लिए जाने की शिकायत सामने आने की बात कही जा रही है। इस मामले ने पुलिस की कार्रवाई और कथित लेन-देन को लेकर सवाल खड़े किए हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार, चंदू रा
विस्तार
छत्तीसगढ़: अवैध शराब बिक्री पर कार्रवाई के बीच ₹10 हजार लेने का आरोप, पुलिस की भूमिका पर उठे सवाल राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम चौथना निवासी चंदू राव भाट से जुड़े आबकारी एक्ट के मामले में ₹10,000 लिए जाने की शिकायत सामने आने की बात कही जा रही है। इस मामले ने पुलिस की कार्रवाई और कथित लेन-देन को लेकर सवाल खड़े किए हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार, चंदू राव भाट के खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई का मामला सामने आया है। आरोप है कि इस प्रकरण में डोंगरगढ़ थाना पुलिस द्वारा ₹10,000 लिए गए। हालांकि, इस कथित लेन-देन की स्वतंत्र पुष्टि तथा शिकायत पर पुलिस का आधिकारिक पक्ष फिलहाल उपलब्ध नहीं है। अवैध शराब बिक्री पर कार्रवाई या कथित लेन-देन की जांच? ऐसे मामलों में यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या अवैध शराब की बिक्री पर प्रभावी रोक लग रही है और क्या कार्रवाई की पूरी प्रक्रिया पारदर्शी है? हालांकि, केवल आरोप के आधार पर यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि किसी व्यक्ति को संरक्षण दिया गया या पुलिसकर्मी दोषी हैं। निष्पक्ष जांच की मांग मामले में कथित ₹10,000 के लेन-देन की जांच कर वास्तविक स्थिति स्पष्ट की जानी चाहिए। संबंधित अधिकारियों का पक्ष सामने आना भी जरूरी है, ताकि शिकायत की सच्चाई का पता चल सके और यदि कोई अनियमितता प्रमाणित होती है, तो नियमानुसार कार्रवाई की जा सके। NCR समाचार का सवाल: अवैध शराब की बिक्री पर कार्रवाई के साथ-साथ कार्रवाई की पारदर्शिता और शिकायतों की निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार विभाग क्या कदम उठाएगा? यह समाचार प्राप्त जानकारी एवं कथित शिकायत पर आधारित प्रारूप है। आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि और संबंधित पुलिस अधिकारियों का पक्ष प्राप्त होने के बाद ही इसे पुष्ट खबर के रूप में प्रकाशित किया जाना चाहिए।
यदि किसी मामले में अवैध शराब की बिक्री के विरुद्ध कार्रवाई की जाती है, तो उसका उद्देश्य कानून का पालन सुनिश्चित करना होना चाहिए। वहीं, यदि कार्रवाई के दौरान किसी प्रकार के अनुचित लेन-देन की शिकायत सामने आती है, तो उसकी निष्पक्ष जांच भी आवश्यक है।
