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मध्य प्रदेश: किसानों की समस्याओं को लेकर भारतीय किसान संघ का ज्ञापन, समर्थन मूल्य व ब्याज मुद्दे पर सरकार से नाराज़गी

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मध्य प्रदेश  Published by: Arvind Kumar Dubey , Date: 06/04/2026 03:56:27 pm Share:
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  • 06/04/2026 03:56:27 pm
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संक्षेप

मध्य प्रदेश: भारतीय किसान संघ महाकौशल प्रांत में प्रदेश के किसानों की समस्याओं के संबंध में मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सोपा है । भारतीय किसान संघ के द्वारा सौपा गये ज्ञापन में कहा गया है कि समर्थन मूल्य पर गेहूँ खरीदी

विस्तार

मध्य प्रदेश: भारतीय किसान संघ महाकौशल प्रांत में प्रदेश के किसानों की समस्याओं के संबंध में मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सोपा है । भारतीय किसान संघ के द्वारा सौपा गये ज्ञापन में कहा गया है कि समर्थन मूल्य पर गेहूँ खरीदी की तारीख बार-बार बढ़ाने पर किसानों में रोष व्याप्त है। इससे किसानों को आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। जहाँ सरकार किसानों आय दो गुना से आठ गुना तक बढ़ाने की बात कर रही कृषि कल्याण वर्ष मना रही है । सहकारी बैंकों द्वारा 0% ब्याज पर सेवा सहकारी संस्था की ड्यू डेट 28 मार्च के बाद नहीं बढ़ाए जाने पर किसानों को साल भर का 7% ब्याज एवं 14% दंड लग गया इससे किसानों पर आर्थिक बोझ आ गया। क्यों कि सरकार ने गेहूँ खरीदी की तारीख 10 अप्रेल कर दी और सोसायटी के पैसे जमा करने की तिथि 28 मार्च ऐसे में किसान पेसे कहा से जमा करेंगे ऐसे में करीब 60% किसान डिफॉल्टर हो गए हैं पिछले वर्ष के डिफाल्टर किसानों को सरकार द्वारा ब्याज की राशि वापस करने का वादा किया था जो आज तक पूरा नहीं हुआ है।

 गेहूँ के खापे (पराली) जलाने पर किसानों पर FIR करना बहुत ही गलत है। अन्न दाता को जेल भेजना एवं अर्थदंड लगना ठीक नहीं है इससे तो यह प्रतीत होता है कि सरकार किसानों के प्रति कितनी गंभीर है किसानों के देशद्रोही जेसा व्यहवार किया जा रहा है जो इस देश को अन्न उत्पादन कर देता है हम देश जवाबदार जन संघठन होने के नाते सरकार को यह चेतावनी देते हैं कि सरकार जब तक पराली के निष्पादन के लिए कोई स्थाई हल नहीं निकाले तब तक किसानों पर कोई कार्यवाही नहीं की जाए ।
इस बार किसानों ने दिन, रात कड़ाके की ठंड में मेहनत एवं सरकार के द्वारा उपलब्ध संसाधन से मध्य प्रदेश में गेहूँ का बंपर उत्पादन हुआ है सरकार को 11 क्विंटल प्रति बिघा के हिसाब से गेहू ं की खरीदी समर्थन मूल्य पर करना चाहिए।

 शासन प्रशासन को जानकारी हे कि समर्थन मूल्य पर गेहूँ खरीदी प्रतिवर्ष होती है तब भी बारदान की व्यवस्था नहीं होना शासन की अक्षमता तथा घोर लापरवाही है जिसका दण्ड किसानों को भुगतना पड़ रहा है जिम्मेदारों को चिन्हित करके कार्यवाही होना चाहिए। ग्रीष्म कालीन मूंग खरीदी का पंजीयन सरकार शीघ्र शुरू करे। उपरोक्त समस्या का हल सरकार अतिशीघ्र करें अन्यथा भारतीय किसान संघ आन्दोलन को बाध्य होगा। आवेदन में इनकी रही उपस्थित सरदार सिंह पटेल प्रांतीय सदस्य जिला मंत्री अभिषेक तहसील मंत्री यशवंत पटेल एवं मुकेश सोनी एवं भारतीय किसान संघ के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं की उपस्थिति रही...