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मध्य प्रदेश: परामर्शदात्री समिति बैठक में कलेक्टर ने कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान के दिए निर्देश

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मध्य प्रदेश  Published by: Ajay Singh Tomar , मध्य प्रदेश  Edited By: Namita Chauhan, Date: 12/06/2026 03:32:05 pm Share:
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  • Published by.: Ajay Singh Tomar ,
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  • 12/06/2026 03:32:05 pm
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संक्षेप

मध्य प्रदेश: कलेक्टर श्री लोकेश कुमार जांगिड़ की अध्यक्षता में जिला स्तरीय परामर्शदात्री समिति की बैठक गुरुवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष, मुरैना में आयोजित की गई।

विस्तार

मध्य प्रदेश: कलेक्टर श्री लोकेश कुमार जांगिड़ की अध्यक्षता में जिला स्तरीय परामर्शदात्री समिति की बैठक गुरुवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष, मुरैना में आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न विभागों एवं कर्मचारी संगठनों से संबंधित विषयों पर विस्तृत चर्चा एवं समीक्षा की गई। बैठक में कलेक्टर श्री जांगिड़ ने उपस्थित अधिकारियों, कर्मचारी प्रतिनिधियों एवं पदाधिकारियों द्वारा रखे गए सुझावों एवं समस्याओं को गंभीरता से सुना तथा उनके त्वरित एवं प्रभावी निराकरण हेतु आवश्यक निर्देश प्रदान किए। उन्होंने कहा कि परामर्शदात्री बैठकों का मुख्य उद्देश्य कर्मचारियों की समस्याओं का समयबद्ध निराकरण सुनिश्चित करना है, जिससे कार्य के प्रति उनकी प्रेरणा एवं कार्यकुशलता में वृद्धि हो सके।

 


बैठक के दौरान संकुल के पदोन्नति में वरिष्ठ प्राचार्य को बीईओ (खंड शिक्षा अधिकारी) का प्रभार सौंपे जाने संबंधी मांग पर चर्चा हुई। इस पर कलेक्टर ने निर्देश दिए कि वरिष्ठतम प्राचार्य को प्राथमिकता के आधार पर प्रभार दिया जाए। यदि वरिष्ठ अधिकारी प्रभार ग्रहण करने में असमर्थता व्यक्त करता है, तो वरिष्ठता क्रम का पालन करते हुए अगले पात्र अधिकारी को यह दायित्व सौंपा जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि वरिष्ठता की प्रक्रिया एवं प्रशासनिक एकरूपता किसी भी स्थिति में प्रभावित नहीं होनी चाहिए। इस संबंध में जिला शिक्षा अधिकारी को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए।


कलेक्टर ने यह भी निर्देशित किया कि नियमित रूप से लिपिकीय पदों पर कार्यरत कर्मचारियों को ही विभिन्न शाखाओं, विशेषकर वित्तीय शाखाओं का प्रभार सौंपा जाए। उन्होंने स्थापना संबंधी प्रकरणों, एरियर भुगतान तथा अन्य लंबित मामलों की नियमित समीक्षा एवं समय पर अद्यतन जानकारी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। बैठक में मुरैना में सीपीसीटी (CPCT) परीक्षा केंद्र स्थापित किए जाने की मांग भी प्रमुखता से रखी गई। इसके अतिरिक्त स्टेनोग्राफर संवर्ग से संबंधित विषयों, अपार आईडी (APAAR ID) से जुड़ी समस्याओं तथा अन्य कर्मचारी हितैषी मुद्दों पर भी विस्तारपूर्वक चर्चा की गई।
जन प्रमाण-पत्रों के निर्माण एवं वितरण में तेजी लाने के उद्देश्य से कलेक्टर ने प्रत्येक पंचायत में प्रतिदिन प्रातः 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक विशेष शिविर आयोजित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इन शिविरों में पंचायत सचिव की अनिवार्य उपस्थिति सुनिश्चित की जाए, जिससे आमजन को त्वरित सुविधा उपलब्ध हो सके।


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