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मध्य प्रदेश: नगरीय निकाय कर्मचारियों की मांगों पर भोपाल में बैठक, कई मुद्दों पर बनी सहमति

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मध्य प्रदेश  Published by: Arun Shrivastava , Date: 13/03/2026 03:53:28 pm Share:
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  • 13/03/2026 03:53:28 pm
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संक्षेप

मध्य प्रदेश: नरसिंहपुर आज प्रदेश की नगरीय निकायों के दैनिक वेतनभोगी एवं स्थायी कर्मचारियों की विभिन्न मांगों के संबंध में मध्यप्रदेश नगर निगम-नगर पालिका कर्मचारी संघ के प्रदेश एवं विभिन्न जिलों से आए पदाधिकारियों की बैठक नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के आयुक्त की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई।

विस्तार

मध्य प्रदेश: नरसिंहपुर आज प्रदेश की नगरीय निकायों के दैनिक वेतनभोगी एवं स्थायी कर्मचारियों की विभिन्न मांगों के संबंध में मध्यप्रदेश नगर निगम-नगर पालिका कर्मचारी संघ के प्रदेश एवं विभिन्न जिलों से आए पदाधिकारियों की बैठक नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के आयुक्त की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। बैठक का संचालन अपर आयुक्त  कैलाश वानखेड़े सहित अन्य अपर आयुक्तों एवं सहायक संचालकों की उपस्थिति में सम्पन हुई। बैठक में कर्मचारियों की कई महत्वपूर्ण मांगों पर विस्तार से चर्चा की गई, जिस पर सकारात्मक सहमति बनी। प्रमुख मांगों में 1 सितंबर 2016 तक के समस्त वर्गों के दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों का विनियमीकरण, विनियमित कर्मियों को नियमित करना, चुंगी क्षतिपूर्ति की राशि से घोषित कटौती , यांत्रिकी प्रकोष्ठ के रूप मे  अघोषित कटौती बंद करने , तेहबाजारी पुनः प्रारंभ करना तथा चुंगी क्षतिपूर्ति राशि में वृद्धि करना शामिल है।

इसके अलावा आउटसोर्स प्रथा समाप्त करने, समय पर वेतन , निकायों के सेटअप में  तृतीय श्रेणी / चतुर्थ श्रेणी के अत्यावश्यक पदों को शामिल करने, फायर ब्रिगेड में कार्यरत फायरमैन को नियमित करने तथा मुद्रांक शुल्क की राशी पूर्व की भांति 3 % देने जैसे मुद्दों पर भी सहमति बनी। बैठक में संगठन के प्रमुख पदाधिकारी सुरेंद्र सिंह सोलंकी, हरेंद्र सिंह ठाकुर , कपिल दुबे, योगेश सिंह, गणेश प्रसाद बिजपुरिया, सुनील राजपूत, प्रशांत घोंगे राजेश बागदरे, अभिषेक तिवारी, गोपाल सिंह, प्रियंका पांडे, कैलाश भवनकर, शक्ति तिवारी, जसवंत कुशवाहा, मुकेश सिलावट, प्रकाश राठौड़, राजेश सिंह सहित प्रदेश के विभिन्न नगरीय निकायों के पदाधिकारी एवं इकाई अध्यक्ष बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। बैठक में अधिकारियों द्वारा कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान के लिए सकारात्मक पहल करने का आश्वासन दिया  तथा आवश्यक कार्यवाही करने की बात कही गई।