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उत्तर प्रदेश: अवैध कब्जों पर प्रशासन का बड़ा एक्शन, कई हेक्टेयर जमीन हुई मुक्त
 

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उत्तर प्रदेश  Published by: Ramkesh Vishwakarma , उत्तर प्रदेश  Edited By: Kunal, Date: 16/05/2026 10:56:20 am Share:
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  • Published by.: Ramkesh Vishwakarma ,
  • Edited By.: Kunal,
  • Date:
  • 16/05/2026 10:56:20 am
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संक्षेप

उत्तर प्रदेश: गाजीपुर के जिलाधिकारी अनुपम शुक्ला के निर्देश के क्रम में राजस्व गांवों में अवैध कब्जों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत प्रशासनिक टीमों द्वारा प्रभावी कार्रवाई करते हुए कई स्थानों पर सरकारी भूमि, अवैध कब्जा निम्नलिखित धाराओं के तहत कब्जा मुक्त कराते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिये।

विस्तार

उत्तर प्रदेश: गाजीपुर के जिलाधिकारी अनुपम शुक्ला के निर्देश के क्रम में राजस्व गांवों में अवैध कब्जों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत प्रशासनिक टीमों द्वारा प्रभावी कार्रवाई करते हुए कई स्थानों पर सरकारी भूमि, अवैध कब्जा निम्नलिखित धाराओं के तहत कब्जा मुक्त कराते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिये। तहसील कासिमाबाद में 09 राजस्व ग्राम में 21 स्थानो पर धारा-124, 116, 67 के अन्तर्गत कुल 0.024 हेक्टेयर,  तहसील जमानियॉ में  04 राजस्व ग्रामो में कुल 21 स्थानो पर कुल 0.902 हेक्टेयर, तहसील सदर में 13 राजस्व ग्राम में 21 स्थानो पर कुल 6.341 हेक्टेयर, तहसील सेवराई में 08 राजस्व ग्रामो में 21 स्थानो पर कुल 5.351 हेक्टेयर, तथा तहसील सैदपुर में 06 राजस्व ग्रामो में 11 स्थानो पर कुल 3.038 हेक्टेयर, तहसील जखनियॉ में 15 राजस्व ग्रामों में 20 स्थानो पर कुल 5.4996 हेक्टेयर, एवं तहसील मुहम्मदाबाद में 10 राजस्व ग्रामों में 13 स्थानो पर कुल 4.978 हेक्टेयर में पत्थर गड़ी का कार्य रास्तो को कब्जा मुक्त अवैध कब्जामुक्त कराया गया।

अभियान के दौरान टीमों ने राजस्व अभिलेखों का परीक्षण कर अवैध भूमि कब्जा, चकमार्ग को खाली कराते हुए चकरोड़ निर्माण कार्य करया गया तथा पोखरो को अवैध कब्जो पर किए गए अवैध कब्जों को चिन्हित किया। इसके उपरांत जेसीबी एवं अन्य संसाधनों की सहायता से अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही लगातार की जा रही है। अधिकारियों ने स्पष्ट निर्देश दिए कि अवैध भूमि/किसान की जमीनो पर किसी भी प्रकार का अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा तथा भविष्य में भी इस प्रकार की कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी। प्रशासन द्वारा कब्जा मुक्त कराई गई भूमि को संबंधित विभाग को सुपुर्द कर दिया गया है। साथ ही स्थानीय लोगों से अपील की गई कि वे अवैध कब्जा न करें एवं किसी भी प्रकार की शिकायत होने पर तत्काल प्रशासन को सूचित करें।