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उत्तर प्रदेश: ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने सुन्नी और शिया वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर वक्फ की जमीनों की खरीद-बिक्री और कथित अनियमितताओं की उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग की है। मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने बरेली में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगाया कि वक्फ बोर्ड की जमीनों के प्रबंधन में बड़े स्तर पर गड़बड़ियां हुई हैं। उन्होंने दावा किया कि वक्फ संपत्तियों में अरबों रुपये का घोटाला हुआ है और यदि निष्पक्ष जांच कराई जाए तो कई बड़े मामले सामने आ सकते हैं। उन्होंने कहा कि वक्फ की जमीनें हमारे बुजुर्गों ने गरीब, बेसहारा, जरूरतमंद लोगों, महिलाओं और बच्चों की सहायता के उद्देश्य से दान की थीं। इन संपत्तियों से होने वाली आय का उपयोग शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण के कार्यों में किया जाना चाहिए था, लेकिन आरोप है कि कई स्थानों पर इन संपत्तियों का लाभ आम लोगों तक नहीं पहुंच पाया। मौलाना ने आरोप लगाया कि वक्फ की जमीनों का इस्तेमाल कुछ लोगों ने निजी फायदे के लिए किया और इनसे करोड़ों रुपये का कारोबार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार को वक्फ बोर्ड की सभी संपत्तियों, जमीनों के हस्तांतरण और खरीद-बिक्री की प्रक्रिया की जांच करानी चाहिए, ताकि वास्तविक स्थिति सामने आ सके।
उन्होंने आरोप लगाया कि पिछली कुछ सरकारों के कार्यकाल में वक्फ संपत्तियों से जुड़े मामलों में अनियमितताएं बढ़ीं। मौलाना ने कहा कि वक्फ बोर्ड में नियुक्त रहे जिम्मेदार लोगों की भूमिका की भी जांच होनी चाहिए। हालांकि, उनके द्वारा लगाए गए इन आरोपों की आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है और जांच के बाद ही वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मांग की कि वक्फ की जमीनों से जुड़े सभी मामलों की निष्पक्ष जांच कराई जाए और यदि कोई व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि यदि वक्फ संपत्तियों का सही तरीके से उपयोग किया जाए तो इससे गरीब और जरूरतमंद लोगों के जीवन में बड़ा बदलाव लाया जा सकता है। इन संपत्तियों से स्कूल, अस्पताल, मदरसे और जनहित से जुड़े संस्थान संचालित किए जा सकते हैं। मौलाना ने कहा कि वक्फ संपत्तियों की पारदर्शी व्यवस्था से समाज के कमजोर वर्गों को सीधा लाभ मिलेगा और जरूरतमंद लोगों की आर्थिक स्थिति सुधारने में मदद मिल सकती है। उन्होंने सरकार से इस दिशा में ठोस कदम उठाने की अपील की है।
