उत्तर प्रदेश: मंडलायुक्त राजेश प्रकाश ने मीरजापुर उद्यमियों की समस्याओं का प्राथमिकता पर निस्तारण करने के दिए निर्देश

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:उत्तर प्रदेश Published by: Suraj Maurya , Date: 22/11/2025 03:35:58 pm Share:

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22/11/2025 03:35:58 pm

संक्षेप

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उत्तर प्रदेश: उद्यमियों की समस्याओं का प्राथमिकता पर निस्तारण किया जाए – मण्डलायुक्त मीरजापुर मण्डलायुक्त विन्ध्याचल मण्डल राजेश प्रकाश की अध्यक्षता में आयुक्क र्यालय सभागार में मण्डलीय उद्योग बंधु की बैठक आयोजित की गई। बैठक में उद्यमियों द्वारा पूर्व में उठाए गए मुद्दों पर हुई कार्यवाही की बिंदुवार समीक्षा करते हुए मण्डलायुक्त ने सभी विभागीय अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि उद्यमियों की समस्याओं का ससमय व प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण सुनिश्चित किया जाए, ताकि उन्हें अनावश्यक रूप से भटकना न पड़े।

बैठक के दौरान विन्ध्य विकास प्राधिकरण मीरजापुर के सचिव की अनुपस्थिति पर मण्डलायुक्त ने कड़ी नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने आवासीय भूमि को व्यावसायिक उपयोग हेतु परिवर्तित किए जाने तथा शमन शुल्क जमा होने के बावजूद कार्यवाही लंबित रहने पर तत्काल निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इस पर उपस्थित सहायक अभियंता ने बताया कि व्यावसायिक नक्शा पास करने के लिए नगर पालिका, तहसील सदर से एनओसी प्राप्त होने के उपरांत कार्रवाई पूरी कर दी जाएगी। बीएस रोड (लोहरा नहर से वियर निर्माण इकाई यवासवनी तक) सोनभद्र मार्ग के चौड़ीकरण के संबंध में अधीक्षण अभियंता, लोक निर्माण विभाग ने बताया कि शासन द्वारा टेंडर प्रक्रिया के लिए नई नीति जारी की जा रही है। नई नीति लागू होने तक सभी टेंडर प्रक्रियाएँ होल्ड पर हैं। नीति के प्रभावी होते ही निर्धारित शर्तों के आधार पर कार्यवाही प्रारम्भ की जाएगी।

उद्यमी आशीष बुधिया द्वारा मीरजापुर को "टाउन ऑफ एक्सीलेंस" में शामिल करने का अनुरोध प्रस्तुत किया गया। इस पर डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, वाराणसी ने कहा कि उद्यमियों की स्थिति, रोजगार से जुड़े लाभ-हानि का अद्यतन मूल्यांकन कर शासन को अवगत कराया जाएगा तथा मामले में उचित पैरवी सुनिश्चित की जाएगी। बैठक में भू-गर्भ जल दोहन से संबंधित मामलों पर भी विस्तृत चर्चा की गई। निवेश मित्र पोर्टल पर एकल-मेज़ के माध्यम से प्रकरणों की समीक्षा में बताया गया कि विभाग स्तर पर केवल एक प्रकरण (औद्योगिक विकास प्राधिकरण सोनभद्र) लंबित है, जिसे भी शीघ्र निस्तारित कर दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री डैशबोर्ड, ODOP वित्त पोषण योजना, तथा मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान सहित विभिन्न बिंदुओं की समीक्षा करते हुए मण्डलायुक्त ने समयबद्ध निस्तारण के निर्देश दिए।