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उत्तर प्रदेश: उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में 24 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। कैबिनेट के फैसलों में महिलाओं, युवाओं, मेडिकल छात्रों, परिवहन और बुनियादी ढांचे से जुड़े कई अहम निर्णय शामिल हैं। सरकार ने 60 वर्ष या उससे अधिक आयु की महिलाओं को रोडवेज बसों में आजीवन निशुल्क यात्रा की सुविधा देने, 25 लाख युवाओं को टैबलेट उपलब्ध कराने और एमबीबीएस-बीडीएस इंटर्न का मासिक भत्ता बढ़ाने जैसे फैसले किए हैं। कैबिनेट ने लोकमाता अहिल्याबाई मातृशक्ति योजना को मंजूरी दी है। इसके तहत 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र की महिलाएं उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में आजीवन मुफ्त यात्रा कर सकेंगी। सरकार का मानना है कि इस फैसले से प्रदेश की बड़ी संख्या में वरिष्ठ महिलाओं को राहत मिलेगी और उन्हें आवागमन में आर्थिक परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा।
युवाओं के लिए भी कैबिनेट ने बड़ा फैसला लिया है। स्नातक, स्नातकोत्तर और कौशल विकास से जुड़े करीब 25 लाख युवाओं को टैबलेट उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। सरकार का उद्देश्य युवाओं को डिजिटल शिक्षा, ऑनलाइन अध्ययन और कौशल विकास के लिए तकनीकी संसाधन उपलब्ध कराना है। चिकित्सा क्षेत्र में भी कैबिनेट ने महत्वपूर्ण निर्णय किया है। एमबीबीएस और बीडीएस इंटर्न का मासिक भत्ता 12 हजार रुपये से बढ़ाकर 25 हजार रुपये कर दिया गया है। इससे प्रदेश में कार्यरत हजारों मेडिकल और डेंटल इंटर्न को आर्थिक लाभ मिलने की उम्मीद है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार करीब 3,928 इंटर्न इस निर्णय से सीधे लाभान्वित हो सकते हैं।
बुनियादी ढांचे और कनेक्टिविटी को लेकर भी कैबिनेट ने अहम मंजूरी दी है। गंगा एक्सप्रेसवे को हरिद्वार तक विस्तारित करने के प्रस्ताव को हरी झंडी दी गई है। इससे पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरिद्वार के बीच आवागमन सुगम होने के साथ धार्मिक पर्यटन और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। इसके अलावा प्रदेश की सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को आधुनिक और पर्यावरण अनुकूल बनाने के लिए 250 नई इलेक्ट्रिक बसों की खरीद को भी मंजूरी दी गई है। इन बसों के संचालन से यात्रियों को बेहतर परिवहन सुविधा मिलने के साथ प्रदूषण कम करने में भी मदद मिलने की उम्मीद है।कैबिनेट बैठक में कुल 27 प्रस्ताव रखे गए थे, जिनमें से 24 प्रस्तावों पर मंजूरी दी गई। सरकार के इन फैसलों में महिला कल्याण, डिजिटल शिक्षा, चिकित्सा क्षेत्र, सार्वजनिक परिवहन और सड़क संपर्क को प्रमुखता दी गई है।
