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झारखंड: वास्तविक राजस्व भूमि अभिलेख सही ढंग से प्रदर्शित न होने पर बहुजन समाज पार्टी जम्मू-कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के अध्यक्ष दर्शन राणा ने गहरा रोष और गंभीर चिंता व्यक्त की है उन्होंने कहा कि किसानों की सुविधा और डिजिटल सशक्तिकरण के नाम पर शुरू किया गया ई-किसान पोर्टल यदि उनके वास्तविक भूमि अभिलेखों को सही ढंग से प्रदर्शित नहीं कर पा रहा है तो यह किसानों के साथ एक बड़ा अन्याय है और इसकी विश्वसनीयता पर गंभीर प्रश्नचिह्न खड़ा करता है उन्होंने कहा कि राजस्व विभाग के पास जमाबंदी गिरदावरी विरासत इंतकाल तथा अन्य आवश्यक भूमि अभिलेख उपलब्ध होने के बावजूद ई-किसान पोर्टल पर संबंधित जानकारियां कथित रूप से गायब, अधूरी अथवा गलत दर्ज दिखाई दे रही हैं यह स्थिति पोर्टल के क्रियान्वयन तकनीकी व्यवस्था और प्रशासन की निगरानी में गंभीर कमियों की ओर संकेत करती है।
दर्शन राणा ने कहा कि केवल ऑनलाइन पोर्टल शुरू कर देना डिजिटल शासन की सफलता नहीं माना जा सकता इसकी वास्तविक सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि पोर्टल पर उपलब्ध जानकारी सरकारी मूल अभिलेखों के अनुरूप हो तथा किसानों की भूमि का उचित भौतिक सत्यापन किया गया हो। किसानों को सरकारी विभागों के चक्कर लगाने के लिए मजबूर करना और डिजिटल व्यवस्था की त्रुटियों का खामियाजा उनसे भुगतवाना किसी भी स्थिति में उचित नहीं है उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि जब राजस्व विभाग के पास किसानों के वास्तविक भूमि अभिलेख उपलब्ध हैं तो उनका सही ढंग से सत्यापन और पोर्टल पर अपलोड करना सुनिश्चित क्यों नहीं किया गया। सरकार को इस गंभीर स्थिति पर जवाब देना चाहिए। बहुजन समाज पार्टी ने संभागीय आयुक्त जम्मू से मांग की है कि ई-किसान पोर्टल के संपूर्ण क्रियान्वयन कार्यप्रणाली और प्रदर्शन की तत्काल स्वतंत्र तृतीय-पक्ष जांच करवाई जाए यह जांच ऐसी स्वतंत्र तकनीकी एवं प्रशासन की क एजेंसी से करवाई जाए जिसका पोर्टल के निर्माण संचालन अथवा रखरखाव से कोई प्रत्यक्ष संबंध न हो।
बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दर्शन राणा ने मांग करते हुए कहा है कि ई-किसान पोर्टल का जम्मू संभाग के सभी जिलों में व्यापक स्वतंत्र तकनीकी ऑडिट करवाया जाए और पोर्टल पर दर्ज भूमि संबंधी जानकारी का मूल अभिलेखों से मिलान करवाकर किसानों की भूमि का वास्तविक भौतिक सत्यापन किया जाए गलत प्रविष्टियों अधूरी जानकारी अभिलेख अपलोड न करने और प्रशासन की लापरवाही के लिए जिम्मेदार अधिकारी एवं संबंधित एजेंसी की जवाबदेही तय की जाए साथ ही सभी त्रुटियों को निर्धारित समय सीमा के भीतर ठीक किया जाए तथा किसानों को अपने भूमि अभिलेखों में सुधार करवाने के लिए पारदर्शी शिकायत निवारण व्यवस्था उपलब्ध करवाई जाए और स्वतंत्र जांच रिपोर्ट सार्वजनिक कर दोषी पाए जाने वालों के विरुद्ध उचित कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
