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उत्तर प्रदेश: लखनऊ में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले राजनीति में नया घटनाक्रम सामने आया है। नगीना से सांसद और आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद तथा एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर गठबंधन का ऐलान किया है। 12 नवंबर को लखनऊ में दोनों नेताओं की संयुक्त घोषणा के बाद प्रदेश की सियासत में हलचल तेज हो गई है। इस गठबंधन का उद्देश्य दलित, मुस्लिम, पिछड़े, गरीब और वंचित वर्गों को एक राजनीतिक मंच पर लाना बताया जा रहा है। दोनों दलों की नजर उन विधानसभा क्षेत्रों पर है, जहां दलित और मुस्लिम मतदाता चुनावी नतीजों को प्रभावित करने की स्थिति में हैं। इस गठबंधन को भाजपा, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के सामने नए राजनीतिक विकल्प के रूप में देखा जा रहा है।
वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति की आबादी करीब 20.7 प्रतिशत और मुस्लिम आबादी लगभग 19.3 प्रतिशत है। दोनों समुदायों की संयुक्त आबादी करीब 40 प्रतिशत है। ऐसे में गठबंधन की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि दोनों दल अपने समर्थकों को एक मंच पर लाने में कितने सफल होते हैं। राजनीतिक जानकारों के अनुसार इस गठबंधन से समाजवादी पार्टी के पीडीए समीकरण और बहुजन समाज पार्टी के पारंपरिक दलित वोट बैंक पर असर पड़ सकता है। ओवैसी की मुस्लिम राजनीति में सक्रिय पहचान और चंद्रशेखर आजाद की दलित युवाओं के बीच लोकप्रियता गठबंधन को नई पहचान दे सकती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अलावा मुरादाबाद, संभल, अमरोहा, सहारनपुर और बिजनौर जैसे जिलों में इसका प्रभाव देखने को मिल सकता है।
वहीं, कांग्रेस की संभावित भूमिका को लेकर भी चर्चाएं शुरू हो गई हैं, हालांकि अभी तक कांग्रेस के इस गठबंधन में शामिल होने की कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। दोनों दलों की ओर से अन्य समान विचारधारा वाले दलों और नेताओं के लिए भी गठबंधन में शामिल होने की संभावना जताई जा रही है। अब 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले सीटों के बंटवारे, चुनावी रणनीति और संभावित सहयोगियों को लेकर तस्वीर साफ होने का इंतजार है। यह गठबंधन प्रदेश की राजनीति में कितना प्रभाव डाल पाएगा, इसका फैसला चुनाव के दौरान ही होगा।
