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उत्तर प्रदेश: मुरादाबाद में दिबार एसोसिएशन एंड लाइब्रेरी के नेतृत्व में रजिस्ट्री कार्यालय में ई-पंजीकरण व्यवस्था और निजीकरण के विरोध में अधिवक्ताओं, दस्तावेज लेखकों, स्टांप वेंडरों और टाइपिस्टों का धरना प्रदर्शन लगातार दसवें दिन भी जारी रहा। प्रदर्शन के चलते रजिस्ट्री से संबंधित कोई भी कार्य नहीं हो सका। अधिवक्ताओं ने रजिस्ट्री व्यवस्था को निजी कंपनी को ठेके पर देने, मानकीकृत मूल्य सूची लागू करने, किरायानामा एवं पट्टा विलेखों को ऑनलाइन डिजिटल स्टांपिंग के माध्यम से करने तथा भविष्य में प्रस्तावित निबंधन मित्र योजना का विरोध किया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि सरकार नई व्यवस्थाओं के जरिए पारंपरिक रोजगार समाप्त कर निजी कंपनियों को लाभ पहुंचाने का प्रयास कर रही है।
धरना स्थल पर पहुंचे महानगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हाजी जुनैद इकराम बंटी ने कहा कि अधिवक्ताओं की मांगों से प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय को अवगत करा दिया गया है और जल्द ही राष्ट्रीय नेतृत्व के माध्यम से सरकार पर दबाव बनाया जाएगा। वहीं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (अजीत पवार गुट) के प्रदेश संगठन महासचिव एवं प्रवक्ता सरदार भूपेंद्र सिंह सेठी एडवोकेट ने कहा कि उन्होंने भी पार्टी नेतृत्व को अधिवक्ताओं की समस्याओं की जानकारी दी है। भारतीय किसान यूनियन (तोमर) के पदाधिकारियों ने भी आंदोलन को समर्थन देते हुए कहा कि संगठन अधिवक्ताओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। मुरादाबाद देहात के विधायक हाजी नासिर कुरैशी भी धरना स्थल पहुंचे और प्रदर्शनकारियों को आश्वासन दिया कि उनकी मांगों को सदन और पार्टी स्तर तक पहुंचाया जाएगा। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष आनंद मोहन गुप्ता ने कहा कि सरकार लगातार ऐसे नियम लागू कर रही है, जिससे गरीब और मध्यम वर्ग का रोजगार प्रभावित हो रहा है। महासचिव कपिल गुप्ता ने कहा कि आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक सरकार विवादित आदेश वापस नहीं लेती। धरना प्रदर्शन में बड़ी संख्या में अधिवक्ता, स्टांप वेंडर, कातिब एसोसिएशन के पदाधिकारी और विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधि मौजूद रहे।
