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बिहार: अतिपिछड़ा वर्ग (EBC) बिहार की सामाजिक संरचना का एक बड़ा और महत्वपूर्ण हिस्सा है और इस समाज को भी समान अधिकार, सुरक्षा और सम्मान मिलना चाहिए। वर्षों से यह वर्ग राजनीतिक रूप से प्रभावशाली माना जाता रहा है, लेकिन इसके बावजूद कई बुनियादी सवाल आज भी अनसुलझे हैं। जिस तरह SC/ST (Prevention of Atrocities) Act के तहत दलित या आदिवासी समाज के किसी व्यक्ति की हत्या या अत्याचार की घटना पर पीड़ित परिवार को सरकारी सहायता और कई मामलों में नौकरी देने जैसी व्यवस्थाएं हैं, उसी तर्ज पर अतिपिछड़ा वर्ग के लिए भी प्रभावी कानून बनाने की मांग समय-समय पर उठती रही है। यह मांग इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि समाज के कमजोर तबकों को सुरक्षा और न्याय का भरोसा मिलना जरूरी है। बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार ने अतिपिछड़ा वर्ग को एक बड़ी राजनीतिक ताकत के रूप में संगठित किया और लंबे समय से उनकी सरकार इस वर्ग के समर्थन पर टिकी रही है। लेकिन आलोचकों का कहना है कि इस समाज को जितना राजनीतिक महत्व मिला, उतना ठोस अधिकार और संरचनात्मक लाभ नहीं मिल पाया। पंचायत और नगर निकाय चुनावों में आरक्षण का मुद्दा भी इसी बहस का हिस्सा है। कई लोगों का मानना है कि यदि 50 प्रतिशत आरक्षण की सीमा के भीतर रहते हुए अधिक हिस्सेदारी दी जाती, तो अतिपिछड़ा समाज को और मजबूत प्रतिनिधित्व मिल सकता था।
साथ ही यह भी सच है कि चाहे नैशनल Democratic Alliance हो या Mahagathbandhan, दोनों ही राजनीतिक गठबंधनों पर अक्सर यह आरोप लगता रहा है कि उन्होंने अतिपिछड़े वर्ग को स्थायी अधिकार देने के बजाय उसे एक वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया। यही कारण है कि आज इस समाज के भीतर अपने अधिकारों और हिस्सेदारी को लेकर नई जागरूकता दिखाई दे रही है। यह स्पष्ट है कि किसी भी समाज की पहचान सिर्फ उसके वोट से नहीं, बल्कि उसके अधिकार, सुरक्षा और सम्मान से तय होती है। अतिपिछड़ा समाज भी अब अपने अधिकारों को समझ रहा है और चाहता है कि उसके मुद्दे सिर्फ चुनावी वादों तक सीमित न रहें, बल्कि ठोस नीतियों और फैसलों के जरिए वास्तविक बदलाव दिखाई दे। व्यक्ति की पहचान आखिरकार उसके फैसलों से ही होती है।
